नई दिल्ली (New Delhi)। सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनी (largest public sector insurance company) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) (Life Insurance Corporation of India (LIC) को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कथित तौर पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) (Goods and Services Tax (GST)) का कम भुगतान करने के लिए कर अधिकारियों ने उसे करीब 806 करोड़ रुपये की मांग का नोटिस (Notice of demand of Rs 806 crore) भेजा है।
एलआईसी ने सोमवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उसे महाराष्ट्र राज्य के लिए ब्याज और जुर्माने के साथ जीएसटी संग्रह के लिए कर उपायुक्त से 806.3 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस मिला। कंपनी के मुताबिक कुल 806.3 करोड़ रुपये के नोटिस में 365.02 करोड़ रुपये का जीएसटी, 404.7 करोड़ रुपये का जुर्माना और 36.5 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल है।
बीमा कंपनी ने कहा कि एलआईसी निर्धारित समय-सीमा के भीतर उक्त आदेश के खिलाफ आयुक्त (अपील), मुंबई के समक्ष अपील दायर करेगी। एलआईसी को यह मांग आदेश सीजीएसटी नियम, 2017 के 42 और 43 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के गैर-उलटीकरण के कारण है। कंपनी ने कहा कि इस नोटिस का एलआईसी की वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।
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