हिजाब विवाद : कर्नाटक हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा कैंपस फ्रंट आफ इंडिया की भूमिका का ब्योरा

बेंगलुरु। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कैंपस फ्रंट आफ इंडिया (CFI) की भूमिका के बारे में जानकारी मांगी है। बहुचर्चित हिजाब विवाद (hijab controversy) पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रदेश सरकार(Government) से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है। पिछली एक जनवरी को उडुपी के एक कालेज (Collage) की छह छात्राएं सीएफआई (CFI) द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थी। सम्मेलन के दौरान कालेज के शिक्षकों द्वारा कक्षाओं में हिजाब(Hijab) पहनकर प्रवेश  करने के लिए अनुमति नहीं दिए जाने का विरोध किया गया था।

सीएफआई से जुड़े हिजाब विवाद के तार
गवर्नमेंट पीयू कालेज फार गर्ल्स के प्रिंसिपल और शिक्षक के ओर से कोर्ट में पेश अधिवक्ता एसएस नागानंद ने बुधवार को जजों की बेंच को बताया कि हिजाब विवाद कुछ छात्रों द्वारा शुरू किया गया था। ये छात्र सीएफआई के प्रति निष्ठा रखते हैं और इन्हें संस्था से समर्थन प्राप्त है। इस पर, मुख्य न्यायाधीश ने जानना चाहा कि सीएफआई क्या है और मामले में इसकी क्या भूमिका है।

संगठन पर शिक्षकों को धमकाने का आरोप
कोर्ट में एक अन्य वकील ने बताया कि सीएफआई एक कट्टरपंथी संगठन है। जिसे किसी भी कालेज के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। वहीं, अधिवक्ता एसएस नागानंद ने अदालत को बताया कि कुछ शिक्षकों को सीएफआई की ओर से धमकाया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक शिकायत दर्ज करने से डर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।