डेस्क। हैदराबाद के कांचा गाचीबोवली जंगल में पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना के अधिकारियों को जेल भेजने की चेतावनी दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मुख्य सचिव और आधा दर्जन अधिकारी अस्थाई जेल में चले जाएं तो हम ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा “हम हमेशा से सतत विकास के पक्षधर रहे हैं।”
तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई टालने की मांग की और गर्मी की छुट्टी के बाद की तारीख मांगी। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम आपको सतर्क कर रहे हैं। आप ऐसी बात का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। लंबे वीकेंड का फायदा उठाकर आप ये सब कर रहे हैं।
तेलंगाना सरकार का पक्ष रख रहे वकील से कोर्ट ने कहा कि सिंघवी क्या आपने वो तस्वीरें देखी हैं? दर्जनों बुलडोजर मंगवाए गए थे। प्रथम दृष्टया ये सब पहले से ही योजनाबद्ध है। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार के वन्यजीव वार्डन को यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने 100 एकड़ में वनों की कटाई के कारण हुए नुकसान से वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए आवश्यक जांच करने के निर्देश दिए थे।
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