इंदौर। एक तरफ जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती, तो दूसरी तरफ फिजुल के कार्यों पर करोड़ों रुपए सरकारी विभागों द्वारा खर्च किए जाते हैं। नगर निगम जहां सौंदर्यीकरण से लेकर प्रतिमाओं को लगाने सहित कई फैंसी कार्यों पर पैसा खर्च करता है तो इंदौर विकास प्राधिकरण में काबिज रहे राजनीतिक बोर्ड ने राजवाड़ा की प्रतिकृति बनवाने से लेकर शहीद पार्क और यहां तक की जो बस टर्मिनल बनवाए उसका ही संचालन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। नायता मूंडला बस टर्मिनल को अब एआईसीटीएसएल ठेके पर देने को जुटा है, तो खुद प्राधिकरण योग्य ठेकेदार की तलाश में जुटा है। चार बार टेंडर बुलाए, मगर कोई भी एजेंसी संचालन के लिए नहीं मिल सकी।
150 करोड़ रुपए के ये दोनों प्रोजेक्ट हालांकि जनता के लिए लाभदायक साबित होते और बसों का संचालन व्यवस्थित तरीके से हो सकता था। मगर समस्या यह है कि इन बस टर्मिनलों का संचालन कौन करे। प्राधिकरण ने तो इनका निर्माण करवा दिया और करोड़ों रुपए की राशि खर्च भी कर दी। मगर प्राधिकरण तो बस टर्मिनल चला नहीं सकता, इसलिए उसने नायतामूंडला का बस टर्मिनल एआईसीटीएसएल को पिछले साल सौंप दिया था। हालांकि अभी भी बसें यहां से संचालित की जा रही है, मगर एआईसीटीएसएल भी चलाने में असफल रहा, जिसके चलते अब ठेके पर दिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
25 साल के लिए ठेके पर देने का टेंडर भी जारी कर दिया है। दूसरी तरफ कुमेर्डी, एमआर-10 पर जो 110 करोड़ का एयरपोर्ट की तर्ज पर विशाल आईएसबीटी निर्मित किया है वह पिछले 6 माह से संचालन शुरू ना होने के चलते बंद ही पड़ा है। चार मर्तबा प्राधिकरण ठेकेदार की तलाश में टेंडर निकाल चुका है और शर्तों में भी संशोधन कर दिया। अब पांचवीं बार भी टेंडर जारी करने की तैयारी है। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार जो सरकारी बस सेवा शुरू करने जा रही है उसके द्वारा भी इन दोनों बस टर्मिनल का इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे भी एआईसीटीएसएल सरकारी कम्पनी के अधीन ही आ गया है और परिवहन विभाग का ही उस पर नियंत्रण रहेगा, जिसके चलते शासन ने एआईसीटीएसएल के निदेशक मंडल का पुनर्गठन भी किया है और प्रबंध संचालक ही बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे। अभी तक एआईसीटीएसएल शहर में सिटी बसों सहित कुछ अन्य रुटों पर भी संचालन करता था, मगर अब पूरे इंदौर संभाग में बसें चलाएगा।
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