इंडिया ब्लॉक को ‘वोट चोरी’ मार्च की नहीं मिली मंजूरी, दिल्ली पुलिस का दावा- नहीं मांगी परमिशन

नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने दावा किया है कि INDIA ब्लॉक ने सोमवार, 11 अगस्त को नई दिल्ली में चुनाव आयोग (election Commission) मुख्यालय तक मार्च निकालने के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी है. दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार, सोमवार को होने वाले विरोध मार्च के लिए INDIA ब्लॉक से रविवार तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था.

विपक्षी INDIA ब्लॉक के संसद सदस्य मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) और चुनावी कदाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए चुनाव आयोग (ECI) मुख्यालय तक मार्च निकालेंगे. इस मार्च का नेतृत्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी करेंगे, जिन्होंने चुनाव आयोग से डिजिटल मतदाता सूची जारी करने की मांग की है ताकि लोग और राजनीतिक दल उनका ऑडिट कर सकें.

राहुल गांधी का ट्वीट
राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा, “‘वोट चोरी’ ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के मौलिक विचार पर एक हमला है. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए एक स्वच्छ मतदाता सूची अनिवार्य है. चुनाव आयोग से हमारी मांग स्पष्ट है – पारदर्शी बनें और डिजिटल मतदाता सूची जारी करें ताकि लोग और राजनीतिक दल उनका ऑडिट कर सकें.”

कांग्रेस ने कथित ‘वोट चोरी’ के खिलाफ एक ऑनलाइन अभियान भी शुरू किया है. एक पोर्टल और एक फोन नंबर का लिंक साझा करते हुए, कांग्रेस नेता ने लोगों से इस पहल के साथ जुड़ने का आग्रह किया है. राहुल गांधी ने लिखा, “यह लड़ाई हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए है.”

कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मांगा जवाब
इस बीच, कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनसे पिछले साल के लोकसभा चुनाव में एक मतदाता द्वारा दो बार वोट डालने के आरोप का समर्थन करने वाले दस्तावेज जमा करने को कहा गया है.

सीईओ ने गांधी के हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दस्तावेज “ईसी डेटा” थे और मतदाता शकुन रानी ने “पोलिंग अधिकारी द्वारा दिए गए” रिकॉर्ड के आधार पर दो बार वोट डाला था.

राहुल गांधी ने हाल ही में चुनाव आयोग पर हमला करते हुए उस पर देश में “चुनाव चुराने” के लिए भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया था. लोकसभा में विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों में फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं और बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवनपुरा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों को सबूत के तौर पर पेश किया. उन्होंने दावा किया कि 6.5 लाख वोटों में से एक लाख से अधिक वोट फर्जी थे.