शिकायत मिलने पर आयुक्त ने कराई रेंडम जांच, शिकायत सही निकली, अब बनाई जांच कमेटी
इंदौर। इंदौर (Indore) नगर निगम (Municipal council) में भ्रष्टाचार (Corruption) का एक और नया मामला सामने आया है। ताजा मामले में नगर निगम के अधिकारियों ने 9000 संपत्ति कर के खातों (property tax accounts) में संशोधन करने में खेल कर दिया। इस मामले की शिकायत मिलने पर निगम आयुक्त दिलीपकुमार यादव ने रेंडम जांच कराई। इस जांच में शिकायत सही पाई गई। अब पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है।
नगर निगम में ऐसे-ऐसे जादूगर बैठे हैं कि वह कमाई का स्थान निकल ही लेते हैं। इन लोगों को मालूम है कि हम कुछ भी काम करें हर काम को करने का पैसा मिल सकता है। बस जादूगर तो पैसे कमाने में लग जाते हैं। इस दौरान उनका ध्यान इस बात पर भी नहीं रहता है कि वह नगर निगम का अहित कर रहे हैं। उनका खुद का हित उनके लिए सर्वोपरि होता है। पिछले दिनों नगर निगम आयुक्त दिलीपकुमार यादव को शिकायत मिली कि नगर निगम में संपत्ति कर के खाते में संशोधन कर बिल्डअप एरिया बढ़ाने के काम में भी खेल हो रहा है। इस पर अंदाज लगाना मुश्किल हो रहा था कि जब टैक्स देने योग्य एरिया को बढ़ाया जा रहा है तो फिर खेल कैसे होगा। इस शिकायत के आधार पर यादव द्वारा जब जानकारी निकाली गई तो मालूम पड़ा कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर अब तक नगर निगम में बिल कलेक्टर और कैशियर द्वारा 9000 संपत्ति कर के खातों में संशोधन किया गया है। इन सभी खातों में संबंधित संपत्ति का बिल्डअप एरिया बढ़ाया गया है। शिकायत के बाद आयुक्त को शंका तो हो रही थी। ऐसे में उनके द्वारा इन 9000 संपत्ति कर के संशोधित किए गए खातों की रेंडम जांच कराई गई। इस जांच में पाया गया कि यह तो भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है। उदाहरण के रूप में यदि 1000 स्क्वेयर फीट के प्लाट पर दो मंजिल का मकान बना हुआ है तो वहां पर बिल्डअप एरिया 2000 वर्गफीट हो जाता है। संबंधित संपत्ति के मालिक द्वारा 1000 वर्गफीट क्षेत्र ही निर्मित बताते हुए टैक्स जमा किया जा रहा था। अब संपत्ति मलिक द्वारा आवेदन देकर अपने खाते में संशोधन कराते हुए 1300 वर्गफीट क्षेत्र निर्मित बताकर टैक्स देने पर सहमति दी गई। निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से इस आवेदन को स्वीकार करते हुए बताया गया कि इस मकान में इतना ही निर्मित क्षेत्र है। हकीकत तो यह थी कि वहां पर निर्मित क्षेत्र 2000 वर्गफीट है। इस तरह का भ्रष्टाचार का एक खेल निगम में सामने आया है। यह मामला पकड़ में आने के बाद अब नगर निगम आयुक्त द्वारा सभी 9000 संपत्ति की जांच के आदेश दिए गए हैं। यह सभी वे संपत्ति हैं, जिसमें संपत्ति कर के खाते में संशोधन किया गया। इसके साथ ही आयुक्त द्वारा इस पूरे मामले की जांच के लिए एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है। इस जांच कमेटी में राजस्व विभाग के अपर आयुक्त शृंगार श्रीवास्तव, विभाग अधीक्षक प्रदीप जैन, विभाग के मुख्यालय के सहायक राजस्व अधिकारी मोमिन खान को लिया गया है। इस कमेटी को तेजी से जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।
बिल कलेक्टर व कैशियर से अधिकार छीनने के लिए भेजेंगे प्रस्ताव
इस मामले के सामने आने के बाद नगर निगम आयुक्त दिलीपकुमार यादव द्वारा निश्चित किया गया है कि संपत्ति कर के खाते में संशोधन करने का अधिकार अब बिल कलेक्टर और कैशियर से छिन जाएगा। इसके लिए ई-नगर पालिका की व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। अभी नगर पालिका से बिल कलेक्टर और कैशियर के भी लोगो और पासवर्ड बने हुए हैं। इन सभी को लॉक करवाना होगा। इसके लिए आयुक्त द्वारा राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव के आधार पर बिल कलेक्टर और कैशियर से यह अधिकार छीना जाएगा। इस बारे में सोमवार को भोपाल पत्र भेज दिए जाने की उम्मीद है।
