इन्दौर : बीआरटीएस तोडऩे के लिए केवल एक टेंडर

निगम ने समय बढ़ाया, लेकिन फिर भी कोई और ठेकेदार आगे नहीं आया

इन्दौर। बीआरटीएस (BRTS) को तोडऩे (demolition) के लिए इंदौर नगर निगम (Indore Municipal Corporation) को केवल एक टेंडर ( one tender) मिला है। नगर निगम द्वारा समयसीमा बढ़ाए जाने के बावजूद कोई और ठेकेदार इस काम को करने के लिए आगे नहीं आया है।

निरंजनपुर चौराहा से लेकर राजीव गांधी प्रतिमा चौराहा तक बना बीआरटीएस का 12.5 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर टूटने की प्रतीक्षा में है। मध्यप्रदेश सरकार इस कॉरिडोर को तोडक़र बस के लिए अलग से बनाई गई लेन को समाप्त करने का फैसला ले चुकी है। सरकार के इस फैसले पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की भी मुहर लग चुकी है। इसके बावजूद इस काम को करने के लिए कोई ठेकेदार तैयार नहीं हो रहा है। इसके चलते इस कॉरिडोर को तोडऩे का काम अभी तक शुरू नहीं हो सका है। नगर निगम द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि जो भी ठेकेदार इस कॉरिडोर को तोड़ेगा वह बदले में नगर निगम को 3 करोड़ रुपए देगा। इस कॉरिडोर में बस की लाइन के दोनों तरफ सडक़ पर भी बीम बने हुए हैं। इन बीम के ऊपर लोहे की जालियां लगी हैं। यह लोहा बिक्री योग्य होता है। इसके साथ ही इस कॉरिडोर में जगह-जगह बस स्टॉप भी बने हुए हैं। उनमें से भी पर्याप्त मात्रा में लोहा निकलना है। ऐसे में नगर निगम द्वारा यह उम्मीद की जा रही थी कि लोहे से पर्याप्त कमाई होने के कारण ठेकेदार उत्साह के साथ इस काम को लेंगे।

नगर निगम की इस धारणा पर पानी फिर चुका है। नगर निगम द्वारा 3 टेंडर जारी कर दिए जाने के बावजूद कोई भी ठेकेदार इस काम को करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके परिणाम स्वरूप नगर निगम को अपने टेंडर की शर्तें बदलना पड़ीं। निगम द्वारा ठेकेदार को अब यह सुविधा दी गई है कि वह दी जाने वाली राशि को चार बार में दे सकता है। यह सुविधा देने के बाद भी ठेकेदारों द्वारा इस काम को अंजाम देने में रुचि नहीं ली गई है। इस बार में नगर निगम के पास कुल जमा एक टेंडर आया है। निगम द्वारा और अधिक टेंडर आने की उम्मीद से इस टेंडर की अवधि को 5 दिन के लिए बढ़ा भी दिया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। इस बारे में पूछे जाने पर नगर निगम जनकार्य विभाग के प्रभारी राजेंद्र राठौर ने बताया कि सोमवार को निगम अधिकारियों द्वारा इस एकमात्र टेंडर का टेक्निकल वैल्यूएशन किया जाएगा। जब यह टेक्निकल वैल्यूएशन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद इसकी फाइनेंशियल बीड खोली जाएगी। फिर नगर निगम द्वारा इस बारे में फैसला लिया जाएगा कि इस सिंगल टेंडर को मंजूर किया जाए या फिर से नए सिरे से टेंडर बुलवाया जाए।