इंदौर: भाजपा में सभी वार्ड अध्यक्ष बदलने की कसरत शुरू

विधायक, पार्षद, मंडल अध्यक्ष से मांगे नाम के पैनल

इंदौर। भाजपा (BJP) द्वारा संगठन (Organization) में कसावट लाने के लिए अब सभी वार्ड अध्यक्ष (Ward Presidents) बदलने की कसरत शुरू हो गई है। इसके लिए पार्टी संगठन द्वारा सभी विधायक, पार्षद और मंडल अध्यक्ष से वार्ड अध्यक्ष पद के लिए नाम के पैनल मांगे गए हैं।

मध्य प्रदेश में अगले वर्ष सभी नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा संगठन अभी से सक्रिय हो गया है। संगठन द्वारा नगर निगम के वार्ड स्तर पर संगठन को ज्यादा बेहतर बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। भाजपा की केंद्रीय इकाई द्वारा भेजे गए निर्देश के अनुसार इस समय मंडल स्तर पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में प्रधानमंत्री की मन की बात के प्रभाव के साथ ही संगठन द्वारा 10 दिनों तक आयोजित किए गए कार्यक्रमों की समीक्षा करने का कार्य भी किया जा रहा है। कल रविवार के दिन विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 4 और 5 में मंडल की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस समीक्षा बैठक के आयोजन के साथ ही पार्टी द्वारा वार्ड अध्यक्ष को बदलने की कसरत भी शुरू कर दी गई है। वर्तमान में जो वार्ड अध्यक्ष कार्यरत हैं, उनका कार्य करते हुए 4 साल का वक्त हो चुका है। इन वार्ड अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का ही था। ऐसी स्थिति में अब नगर निगम के चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी वार्ड अध्यक्ष का परिवर्तन करते हुए नए कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भाजपा के नगर महामंत्री सुधीर कोल्हे ने बताया कि पार्टी द्वारा सभी विधायक, पार्षद और मंडल अध्यक्ष को यह निर्देश दिया गया है कि वार्ड अध्यक्ष पद के लिए हर वार्ड के लिए तीन नाम का पैनल बना कर दें। इन सभी से पैनल मिलने के बाद पार्टी द्वारा आगे के कार्य को अंजाम दिया जाएगा। यह कोशिश की जा रही है कि अगले दो से तीन माह के अंदर नए वार्ड अध्यक्ष नियुक्त कर दिए जाएं। इसके पश्चात फिर नई वार्ड इकाई के गठन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।

निगम चुनाव पर नजर
भाजपा द्वारा यह संगठनात्मक फेरबदल संगठन को नई ऊर्जा देने के लिए किया जा रहा है। वैसे तो भाजपा नेता इसे रूटीन का कार्य बताते हैं, लेकिन मूलरूप से नजर नगर निगम के चुनाव पर ही है। पिछले 25 साल से इंदौर नगर निगम में भाजपा की परिषद लगातार बन रही है। इस परिषद में कांग्रेस के पास एक तिहाई सदस्य भी नहीं होते हैं। अपनी इस सफलता के दौर को कायम रखने और दोहराने के लिए ही यह परिवर्तन किया जा रहा है।