इंदौर होगा झुग्गीमुक्त, एक लाख मकान बनेंगे

• नदी-नालों के किनारों के अलावा शहरभर में स्थित झुग्गी बस्तियों का करेंगे सर्वे, 29 गांवों में जमीन हासिल करने के प्रयास

इंदौर। शहर को स्लम फ्री यानी झुग्गी मुक्त करने के पूर्व में भी दावे किए जाते रहे और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहां के निवासियों को शिफ्ट भी किया गया। अब एक बार फिर नगर निगम इंदौर को झुग्गी झोपड़ी मुक्त बनाने में जुट गया है और इसके लिए लगभग एक लाख मकान बनाना पड़ेंगे। लिहाजा जमीनों की तलाश की जा रही है। शहर में तो जमीनें उपलब्ध हैं नहीं, लिहाजा जो 29 गांव निगम सीमा में शामिल किए गए पहले उनमें जमीनें तलाशी जाएगी और आसपास की जमीनें भी प्रशासन से आवंटित करवाएंगे। अभी 4 दिन पहले इंदौर आए अपर मुख्य सचिव नगरीय प्रशासन और विकास विभाग संजय दुबे ने समीक्षा बैठक के दौरान इंदौर को झुग्गी मुक्त करने की बात प्रमुखता से कही और इस पर काम शुरू करने के निर्देश निगमायुक्त शिवम वर्मा को दिए, जिसके चलते निगम अब इस योजना को अमल में लाने पर जुट गया है।

पिछले दिनों कलेक्टर आशीष सिंह ने कान्ह और सरस्वती नदी के किनारे काबिज लोगों की सूची तैयार की थी और उन्हें हटाया भी जाना था। मगर व्यवस्थापन की व्यवस्था ना होने और जनप्रतिनिधियों के विरोध के चलते इस पर अमल नहीं हो सका। वहीं दूसरी तरफ सडक़ों, ओवरब्रिजों से लेकर अन्य प्रोजेक्टों के चलते जो झुग्गी झोपड़ी या पट्टेधारकों को हटाया जाता है उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने फ्लेटों में शिफ्ट करवाते हैं। हालांकि नगर निगम कई बहुमंजिला इमारतें इस योजना के तहत बनवा चुका है, जहां पर इनकी शिफ्टिंग कराई गई है, तो इसी कड़ी में प्राधिकरण भी अब 3 हजार से अधिक फ्लेट निर्मित करेगा, ताकि एमआर-12, आरई-2 सहित अन्य योजना में बाधक विस्थापितों को शिफ्ट किया जा सके। निगमायुक्त शिवम वर्मा के मुताबिक इंदौर को झुग्गी मुक्त करने के जो निर्देश अपर मुख्य सचिव ने दिए हैं उस पर निगम ने काम शुरू कर दिया है।

हालांकि स्वच्छता अभियान के तहत जीरो वेस्ट, ग्रीन स्लम जैसे प्रयोग भी किए गए और शहर की कुछ झुग्गी बस्तियों, जिसमें इंदिरा एकता नगर सहित अन्य की सूरत बदली गई। इसी तरह गडरिया बस्ती, बंगाली कॉलोनी, व्यास नगर, सोनिया गांधी नगर सहित अन्य बस्तियों को भी सुधारा गया। निगमायुक्त के मुताबिक इंदौर को झुग्गी मुक्त करने के लिए एक लाख मकानों की आवश्यकता भी होगी, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित करवाए जाएंगे और उनके लिए जमीनों की तलाश भी शुरू करवाई गई है। संबंधित निगम अधिकारियों को कहा गया है कि वे सभी 85 वार्डों का सर्वे करवाएं और जहां-जहां भी खाली जमीन उपलब्ध है उसकी जानकारी एकत्रित करें और विशेषकर 29 गांवों पर फोकस रहे, क्योंकि वहीं पर जमीनें उपलब्ध हो सकती हैं। इसके अलावा प्रशासन से भी सरकारी यानी नजूल जमीनें आबंटित करवाई जाएंगी। पूर्व में भी निगम प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए प्रशासन से जमीनें हासिल कर चुका है और अब झुग्गी मुक्त अभियान के तहत भी इस तरह जमीनों का आवंटन करवाया जाएगा। अभी नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बनाए हैं उनमें झुग्गी झोपडिय़ों में रहने वाले लोगों के अलावा विभिन्न प्रोजेक्टों के विस्थापितों को शिफ्ट किया गया है। अभी हालांकि हाईकोर्ट में आरई-2 के अलाइनमेंट को लेकर चल रही याचिका में नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि वे वैध पट्टाधारकों को पक्के मकान यानी फ्लेट नि:शुल्क उपलब्ध कराए। अभिभाषक अभिनव धनोतकर के मुताबिक, नगर निगम की याचिका को भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें उसने मुफ्त में फ्लेट दिए जाने का विरोध किया था। मगर अब निगम को नि: शुल्क फ्लैट देना पड़ेंगे।