इंदौर की गाइड लाइन को आज देंगे अंतिम रूप, 1 अप्रैल से लागू होगी

जिला मूल्यांकन समिति की बैठक, जनता से बुलाएंगे दावे-आपत्ति

इंदौर। जिला पंजीयन विभाग (Registration Department) द्वारा आज इंदौर (Indore) की गाइड लाइन (guidelines) को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके लिए आज जिला मूल्यांकन समिति (Evaluation Committee) की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद प्रस्ताव पर जनता से दावे-आपत्ति बुलाए जाएंगे।

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नए वित्त वर्ष, यानी की 1 अप्रैल से जमीन की कीमत का निर्धारण करने वाली नई गाइड लाइन लागू हो जाएगी। इस दिन से हर क्षेत्र में जमीन की नई कीमत लागू हो जाएगी। इसके लिए आज पंजीयन विभाग द्वारा जिला मूल्यांकन समिति की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में वर्तमान गाइड लाइन में संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा। बैठक में इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के बाद प्रस्ताव का सार्वजनिक प्रकाशन करते हुए जनता से इस पर दावे-आपत्ति बुलाए जाएंगे। इसके तहत नागरिकों द्वारा किसी भी क्षेत्र की जमीन की दर को कम अथवा ज्यादा करने का प्रस्ताव दिया जा सकेगा। इसके साथ ही वर्तमान में रखे गए प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई जा सकेगी।

दो कमियों की चर्चा
नियम के अनुसार जिला मूल्यांकन समिति की बैठक होने के पहले उपजिला मूल्यांकन समिति की बैठक होती है। इस समिति द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाता है। फिर इस प्रस्ताव को जिला मूल्यांकन समिति में भेजा जाता है, जहां पर उस पर विचार किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र सांवेर, महू, देपालपुर की जमीनों की कीमत के निर्धारण में उपजिला मूल्यांकन समिति का महत्वपूर्ण रोल होता है। इस उपजिला मूल्यांकन समिति की बैठक हुई ही नहीं है और जिला मूल्यांकन समिति की बैठक बुला ली गई है।

व्यवस्थागत रूप से इस कमी की चर्चा हो रही है। इसके साथ ही जिला मूल्यांकन समिति में राज्य सरकार द्वारा जनता के प्रतिनिधि के रूप में एक विधायक को मनोनीत किया जाता है। अभी जनता के किसी प्रतिनिधि का मनोनयन इस समिति में नहीं हुआ है। ऐसे में कई साल पहले जब शासन द्वारा विधायक महेंद्र हार्डिया को मनोनीत किया गया था तो उस आदेश को ही प्रभावी मानते हुए बैठक में हार्डिया को ही बुला लिया गया। इसे भी व्यवस्थागत कमी के रूप में चिह्नित किया जा रहा है।