अब दवाईयों पर भी ईरान-अमेरिका युद्ध की मार, 30% तक बढ़ सकते हैं दाम

नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान युद्ध के असर अब भारत की दवा इंडस्ट्री पर भी दिखने लगे हैं. पिछले दो हफ्तों में दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल यानी एक्टिव फार्मा इंग्रीडिएंट्स (API) की कीमतों में करीब 30 फीसदी तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि अगर यह स्थिति जारी रहती है तो आने वाले समय में भारत में दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं.

फार्मा सेक्टर से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, युद्ध के कारण कंटेनर जहाजों की कमी हो गई है, जिससे चीन से कच्चे माल की सप्लाई प्रभावित हुई है. चीन भारतीय दवा कंपनियों के लिए कच्चे माल का सबसे बड़ा सप्लायर है. सप्लाई बाधित होने से घरेलू उत्पादन पर दबाव बढ़ सकता है और कंपनियां बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल सकती हैं.

उद्योग से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक कई अहम कच्चे माल की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है. उदाहरण के तौर पर दिसंबर के बाद से ग्लिसरीन की कीमत करीब 64 फीसदी बढ़ गई है, जबकि पैरासिटामोल की कीमतों में करीब 26 फीसदी तक उछाल आया है. फार्मा इंडस्ट्री के विशेषज्ञों का कहना है कि पेट्रोकेमिकल्स से बनने वाले फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट्स की कीमतें भी एक हफ्ते में 20 से 30 फीसदी तक बढ़ गई हैं. मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिससे उत्पादन लागत और बढ़ रही है.

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो स्थिति और गंभीर हो सकती है. इसी वजह से दवा उद्योग ने सरकार से दवाओं की कीमत बढ़ाने की अनुमति देने की मांग की है, ताकि बढ़ती लागत की भरपाई की जा सके. उद्योग का कहना है कि भारत में दवाओं की कीमतें काफी हद तक नियंत्रित रहती हैं, इसलिए कच्चे माल की अचानक बढ़ी लागत को कंपनियों के लिए खुद झेलना मुश्किल है.

युद्ध के कारण शिपिंग रूट प्रभावित हुए हैं और माल ढुलाई की लागत तेजी से बढ़ी है. कई मामलों में फ्रेट चार्ज दोगुना हो गया है और हर शिपमेंट पर 4,000 से 8,000 डॉलर तक अतिरिक्त शुल्क लग रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह स्थिति कुछ और समय तक बनी रहती है तो जरूरी दवाओं की सप्लाई और उपलब्धता पर भी असर पड़ सकता है.