22 एकड़ जमीन पर बनेंगे जजों और कर्मचारियों के मकान

नजूल के साथ बिचौली मर्दाना-बढिय़ाकीमा कांकड़ की जमीन भी होगी आवंटित… भू-उपयोग परिवर्तन भी करवाएगा शासन-प्रशासन
इंदौर।  जजों (Judges) और कोर्ट कर्मचारियों (Court Employees) के लिए भी सरकारी मकानों (Government Houses) का टोटा है। योजना 140 (Scheme 140) में नया जिला कोर्ट भवन (District Court Building) बन रहा है। लिहाजा उसी के पास बिचौली मर्दाना और बढिय़ाकीमा में 22 एकड़ जमीन शासन-प्रशासन द्वारा आवंटित की जा रही है, जहां पर जिला कोर्ट (District Court) के जजों के साथ-साथ जिला और हाईकोर्ट कर्मचारियों (High Court Employees) के लिए 400 से ज्यादा मकान बनाए जाएंगे। इसमें बिचौली मर्दाना की सरकारी जमीन भी शामिल है। इसके अलावा दो गांवों के कांकड़ की जमीन भी आ रही है। लिहाजा मास्टर प्लान (Master Plan) में इस जमीन का भू-उपयोग परिवर्तन (Land Use Change) भी करवाना पड़ेगा।

पीपल्याहाना तालाब (Pipalyahana Talab) के पास जिला कोर्ट (District Court) का भव्य भवन निर्माणाधीन है। लिहाजा 22 एकड़ जमीन उसी के आगे चिह्नित की गई है, जहां पर जिला कोर्ट के जजों और कर्मचारियों के लिए मकान बनाए जाएंगे। पिछले दिनों कलेक्टर मनीषसिंह (Collector Manish Singh) ने न्यायिक अधिकारियों को भी यह जमीन दिखा दी थी, जो उन्हें पसंद भी आ गई। लिहाजा अब जमीन आवंटन-हस्तांतरण और भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तहसीलदार बिचौली हप्सी राजेश सोनी (Rajesh Soni) ने भी सर्वे नंबर 313/1/1 में से 6.364 हेक्टेयर नजूल जमीन के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी और इस संबंध में विज्ञप्ति का प्रकाशन कर ऑनलाइन आपत्ति भी मांगी है। इसी तरह बिचौली मर्दाना और बढिय़ाकीमा की कुछ जमीन दोनों कांकड़ पर स्थित है और मास्टर प्लान में मार्ग के साथ आवासीय के रूप में दर्ज है। लिहाजा इसका भी भू-उपयोग परिवर्तन शासन-प्रशासन द्वारा करवाया जाएगा। शहर में जजों और कर्मचारियों के लिए लंबे समय से मकानों की कमी है, जिसके चलते यह 22 एकड़ जमीन आवंटित की जा रही है, ताकि 400 से अधिक मकानों का निर्माण हो सके।