डेस्क। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (Kerala CM Pinarayi Vijayan) के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार ने शुक्रवार को COVID-19 से सुस्त हुई अर्थव्यवस्था और संकट के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए 100-दिवसीय एक्शन प्लान का ऐलान किया. यह प्लान 11 जून से 19 सितंबर के बीच अमल में लाया जाएगा. सीएम पिनराई विजयन ने कहा कि कोविड-19 के प्रभाव को दूर करने के लिए पिछले साल दो चरणों में 100 दिवसीय एक्शन प्लान आर्थिक प्रोत्साहन, रोजगार सृजन की योजनाओं को लागू करने के लिए लाया गया था.
उन्होंने कहा कि अब जब महामारी की दूसरी लहर जोरों पर है, हमें आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए निर्माण गतिविधियों और रोजगार सृजन की जरूरत है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धियों को आगे बढ़ाने के लिए नीतियों और योजनाओं पर जोर दिया जाएगा. 100-दिवसीय कार्य योजना में लोक निर्माण विभाग, पुनर्निर्माण केरल पहल और KIIFB के जरिए 2,464.92 करोड़ रुपये की परियोजनाएं लागू की जाएंगी.
77,350 लोगों को रोजगार के अवसर
सीएम ने कहा कि K-DISC 20 लाख लोगों के रोजगार की महत्वकांक्षी योजना पर काम कर रहा है. स्थानीय प्रशासन 1000 में से 5 लोगों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करेगा. अलग-अलग विभागों के जरिए 100 दिनों के भीतर 77,350 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर पैदा होंगे. उन्होंने यह भी बताया कि केरल के पुनर्निर्माण पहल (RKI) के लिए विश्व बैंक, जर्मन बैंक KFW और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से 5,898 करोड़ रुपये के कर्ज मंजूर किए गए हैं. स्टेट शेयर को मिलाकर RKI परियोजनाओं के लिए 8425 करोड़ रुपए मौजूद होंगे.
नौ सड़क परियोजनाओं की शुरुआत
अगले 100 दिनों में, 945.35 करोड़ रुपये की नौ सड़क परियोजनाओं को RKI फंड का इस्तेमाल करके शुरू किया जाएगा. साथ ही लोक निर्माण विभाग इन 100 दिनों में 1,519.57 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को पूरा करेगा. इन 100 दिनों के भीतर KIIFB की वित्त पोषित 200.10 करोड़ रुपये की सड़क-पुल परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा. कृषि विभाग ने ओणम के लिए सब्जियों की खेती के लिए बीजों का वितरण शुरू कर दिया है. 25 हजार हेक्टेयर में जैविक खेती शुरू की जाएगी.
100 अर्बन स्ट्रीट मार्केट
सीएम ने कहा कि इस दौरान 100 अर्बन स्ट्रीट मार्केट खोली जाएंगी. 25 लाख फल और सब्जी के पौधे बांटे जाएंगे और 150 किसान उत्पादक संघों की स्थापना की जाएगी. काजू बोर्ड 8,000 मीट्रिक टन काजू उपलब्ध कराएगा. विद्याश्री योजना के तहत 50,000 लैपटॉप वितरित किए जाएंगे, निलव परियोजना 200 ग्राम पंचायतों में शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा: 100-दिवसीय कार्य योजना के तहत सभी परियोजनाएं और उनका विवरण संबंधित विभागों द्वारा जारी किया जाएगा.
