14 करोड़ मतदाताओं को अवैध बताया…राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत सम्मेलन 2026 के समापन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव और निर्वाचन आयोग को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया। इस दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी भी मौजूद रहे।

सम्मेलन में राहुल गांधी ने क्या कहा?
राहुल गांधी ने कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन 14 करोड़ लोगों ने वोट दिया था, कुछ महीने पहले उन्हें या तो ऐसा मतदाता बताया गया जिसका कोई अस्तित्व नहीं था या फिर ऐसा व्यक्ति बताया गया जिसने वोट ही नहीं दिया था। अगर निर्वाचन आयोग ने 14 करोड़ मतदाताओं को अवैध गैर-मतदाता घोषित कर दिया है, तो फिर वह चुनाव वैध कैसे हो सकता है? उन्होंने आगे कहा, महाराष्ट्र इसका एक उदाहरण है। वहां पहले लोकसभा चुनाव हुआ। हमारे गठबंधन ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। लेकिन तीन महीने बाद ही हम बुरी तरह हार गए। जब हमने इसकी बारीकियों को देखना शुरू किया, तो पाया कि दोनों चुनावों में हमें बिल्कुल बराबर वोट मिले थे। तीन महीने में 70 लाख नए मतदाता जुड़ गए। इन सभी 70 लाख मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिया। इसके बाद भाजपा चुनाव जीत गई।

2014 के चुनाव को लेकर क्या बोले राहुल गांधी?
राहुल गांधी ने कहा, 2014 में हमने एक बिल्कुल नया चुनाव देखा। ऐसा चुनाव हमने पहले कभी नहीं देखा था। राजनीतिक व्यवस्था में लाखों-करोड़ों डॉलर लगाए गए। जिस चुनावी व्यवस्था का इस्तेमाल करीबी मुकाबलों और गठबंधन की राजनीति के लिए किया जाता था, उसे अचानक पूरी तरह बदल दिया गया। अगर मैं यह कहूं कि विपक्ष इस बदलाव से हैरान नहीं था, तो यह झूठ होगा। उन्होंने कहा, एक दशक तक भारतीय राजनीति में यह संकट बना रहा। फिर अचानक हमें पता चला कि आखिर क्या हो रहा था। हमने इसका पता लगाया और बिना किसी संदेह के साबित किया कि 2014 में भारत में लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया था।

फासीवादी लोगों की पहचान क्या होती है?
भारत सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, आपको कारोबार के शीर्ष पदों पर ऐसे लोग मिलेंगे। शिक्षा जगत में भी ऐसे लोग मिलेंगे। वे ऐसा दिखाते हैं, जैसे उन्हें सब कुछ पता है। राजनीति में हम उन्हें फासीवादी कहते हैं। उन्होंने कहा, फासीवादी लोग अक्सर चिल्लाते हैं। वे शोर मचाते हैं। वे जोर-जोर से बोलते हैं। वे किसी की बात नहीं सुनते। जबकि ज्यादातर लोग दूसरों की बात सुनते हैं। ध्यान देते हैं और विनम्र रहते हैं। इसलिए फासीवादी लोगों की आवाज ज्यादा तेज होती है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, तिहास में ऐसा देखा गया है कि जब व्यवस्थाएं टूटती हैं, तब फासीवादी लोग अचानक सामने आ जाते हैं। पिछले एक दशक से फासीवादी लोग लगातार भागते रहे हैं। वे उछलते-कूदते रहे हैं। वे चिल्लाते और शोर मचाते रहे हैं। राहुल गांधी ने संबोधन के दौरान कार्यक्रम स्थल के बाहर भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने भी भारत सम्मेलन की कड़ी आलोचना की।

‘तेलंगाना के गिग वर्कर्स से किया वादा पूरा किया’
इससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना सरकार ने गिग वर्कर्स से किया अपना वादा पूरा कर दिया है। सरकार ने उन्हें सामाजिक सुरक्षा के फायदे दिए हैं। इनमें दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा शामिल हैं। पेंशन की सुविधा भी दी गई है। इसके अलावा, उन्हें अपने काम से जुड़े डेटा पर अधिकार दिया गया है। राहुल गांधी ने तेलंगाना गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजना की शुरुआत भी की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखी। इसमें बताया कि उन्होंने 2023 में तेलंगाना के गिग वर्कर्स के साथ विस्तार से बैठक की थी। इस दौरान श्रमिकों ने अपनी परेशानियां, जरूरतें और मांगें बताई थीं। राहुल गांधी ने कहा कि उस समय उन्हें भरोसा दिया गया था। उनसे कहा गया था कि उनकी मांगें पूरी की जाएंगी। उन्हें सुरक्षा भी दी जाएगी।

राहुल गांधी ने तेलंगाना गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजना के फायदे भी गिनाए। उन्होंने बताया कि योजना के तहत श्रमिकों को पांच लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलेगा। उन्हें 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा। इसके अलावा, उनकी कमाई का एक फीसदी हिस्सा पेंशन के लिए दिया जाएगा। श्रमिकों को अपने डाटा और कमाई पर अधिकार भी मिलेगा। अलग-अलग जगहों पर वाई-फाई की सुविधा वाले आराम केंद्र भी बनाए जाएंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा, आज हमने अपना वह वादा पूरा कर दिया है। पांच लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा, कमाई का 1 फीसदी हिस्सा पेंशन के लिए, अपने डाटा और कमाई पर अधिकार और अलग-अलग जगहों पर वाई-फाई की सुविधा वाले आराम केंद्र। राहुल गांधी ने कहा, तेलंगाना में अब ये सभी सुविधाएं गिग वर्कर्स के कानूनी अधिकार बन गई हैं।