नई दिल्ली। कर्नाटक (Karnataka) में 1 मई से शराब की कीमतों में एक और बढ़ोतरी होने जा रही है। कांग्रेस सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर (Excise Duty Structure) में बदलाव की तैयारी है, और सत्ता संभालने के बाद यह पांचवीं बार होगा जब शराब महंगी की जा रही है। इसका सीधा असर बेंगलुरु समेत राज्य के आम उपभोक्ताओं, खासकर मिडिल और लोअर इनकम वर्ग पर पड़ेगा।
सरकार नई नीति के तहत ‘अल्कोहल बाय वॉल्यूम’ (ABV) आधारित टैक्सेशन लागू कर रही है। यानी अब एक्साइज ड्यूटी इस बात पर तय होगी कि किसी पेय में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। जिन ड्रिंक्स में अल्कोहल ज्यादा होगा, उनकी कीमत भी उसी अनुपात में बढ़ेगी।
नई दरों के लागू होने के बाद रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली शराब करीब 20% तक महंगी हो सकती है। व्हिस्की, रम, ब्रांडी और जिन जैसे इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) की क्वार्टर बोतल पर ₹15 से ₹25 तक की बढ़ोतरी संभव है।
कर्नाटक में शराब की कीमतों पर राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है। कंपनियां अपनी एक्स-फैक्ट्री कीमत बताती हैं, लेकिन अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) सरकार तय करती है। राज्य में शराब को 16 अलग-अलग प्राइस स्लैब में बांटा गया है, जिन पर अलग-अलग दर से एक्साइज ड्यूटी लगती है।
राज्य के कुल आबकारी राजस्व का करीब 80% हिस्सा पहले चार प्राइस स्लैब से आता है, इसलिए बदलाव का सबसे ज्यादा असर इन्हीं पर पड़ेगा। नए स्लैब इस प्रकार हैं:
इन बदलावों के बाद एक पूरी बोतल की कीमत ₹50 से ₹100 तक बढ़ सकती है। बार और रेस्तरां में सर्विस चार्ज के कारण कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी।
नई नीति में दिलचस्प बदलाव यह है कि कुछ प्रीमियम आयातित ब्रांड्स जैसे Black Dog Scotch और Black & White Scotch की कीमतों में 5–15% तक कमी आ सकती है। वहीं, बजट सेगमेंट की IMFL जैसे DSP Black Deluxe 11–16% तक महंगी हो सकती है।
बीयर की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी की संभावना है, खासकर हाई-अल्कोहल वेरिएंट्स में। हालांकि रेगुलर बीयर पर असर सीमित रह सकता है, लेकिन पूरी तरह राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।
लगातार बढ़ रही शराब की कीमतों को लेकर उपभोक्ताओं और व्यापारियों में नाराजगी है। कई लोगों का मानना है कि बार-बार टैक्स बढ़ाने से आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। वहीं, एक वर्ग का यह भी मानना है कि सरकार इस अतिरिक्त आबकारी राजस्व का इस्तेमाल अपनी कल्याणकारी योजनाओं को फंड करने में कर रही है।
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