नई दिल्ली। वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने अपने बजट के भाषण मे कहा कि मोदी सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज, कई योजनाओं को कोरोना (Corona) काल में घोषणा की थी । यह Economy को रफ्तार देने के लिए ज़रूरी था। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 27.1 लाख करोड़ रुपये की मदद जारी की गई थी। ये सभी पांच मिनी बजट के समान थे।
2021-22 के बजट में 6 स्तंभों का प्रस्ताव इसमें स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी, और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास : वित्त मंत्री। इस बार वैक्सीन पर अलग बजट रखा गया है।
- आयकर स्लैब (Income Tax Slab) मे कोई बदलाव नहीं: टैक्स सिस्टम पारदर्शी रखने का वक्त है। आम करदाता को टैक्स में कोई नई छूट नहीं। GST अब चार साल पुरानी हो गई है। जीएसटीएन सिस्टम की क्षमता भी बढ़ाई गई है। फेक बिलर्स की पहचान हो रही है। पिछले कुछ महीनों में रेकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है। टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव। इस तरह सरकार ने Taxation System की जटिलता को खत्म करने का प्रयास किया।
- सोना चांदी पर Custom Duty घटाई जाएगी
- 3 साल पुराने टैक्स मामले नहीं खुलेंगे
- निवेश बढ़ाने के लिए Corporate Tax घटाया
- Dividend Tax हटाया गया
- Affordable Housing पर ब्याज मे एक साल और छूट
- 1 october से नया कस्टम ड्यूटी ढ़ाचा- इलेक्ट्रॉनिक सामान मंहगा होगाइनकम टैक्स के सेक्शन 80EA के तहत अब छूट को 31 मार्च, 2022 तक लिए गए लोन पर लागू किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगा होगा, मोबाइल और उसके चार्जर महंगे होंगे। स्टील और लोहे उत्पाद सस्ते होंगे। मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी का 2.5 प्रतिशत लगेगा।
- Custom के मामलों मे तय समय सीमा लागू होगी
- कुछ ऑटो कस्टम मे बढ़ाई जाएगी
- देश में Digital Payment को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया। डिजिटल पेमेंट के इंसेंटिव के तौर पर खर्च होगी।1000 करोड़ रुपए असम और पश्चिम बंगाल में टी वर्कर के लिए दिए जाएंगे।
- इसी साल दिसंबर में होगा गगनयान मिशन
गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा। - अब भारत लीडिंग रोल में रहने वाला है। टैक्स सिस्टम पारदर्शी रखने का समय है। टैक्स पैयर्स पर ज्यादा बोझ डालने के वक्त नहीं है : वित्त मंत्री
- आजादी के 75वें साल में हमें कुछ छूट देनी चाहिए जो 75 साल या इससे बड़े हैं। इन्हें इनकम टैक्स फाइल करने से छूट देने का प्रस्ताव करती हूंः वित्त मंत्री
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- असेसमेंट के लिए 6 साल पुराना और सीरियस केस में 10 साल पुराना खाता बही निकालना पड़ता है। इस टाइम लिमिट को घटा कर छह साल से तीन साल किया जाता है।
- वित्त मंत्री ने कहा कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (Western Dedicated Freight Corridor) और पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जून 2022 तक चालू किया जाएगा। विभिन्न अतिरिक्त पहल प्रस्तावित की जा रही हैं।
- वित्त मंत्री ने कहा कि FY22 Fiscal Deficit GDP का 6.8% संभव है। साथ ङी FY21 के लिए खर्च 34.5 लाख करोड़ हो सकता है। इसके साथ ही FY21 फिस्कल डेफिसिट GDP का 9.5% संभव है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि राजकोषीय घाटा (को 6.8 फीसदी तक रहने का अनुमान है। इसके लिए सरकार को 80 हजार करोड़ की जरूरत होगी, जो अगले दो महीनों में बाजार से लिया जाएगा।
- वित्तीय घाटा का लक्ष्य 9.5 प्रतिशत रखा गया
वित्तीय घाटा (Financial Losses) का लक्ष्य 9.5 प्रतिशत रखा गया है। इमरजेंसी फंड 30,000 करोड़ रुपये। वित्तीय वर्ष में खर्च का लक्ष्य 34.5 लाख करोड़ रखा गया है। - 1,000 नई ई-मंडियां खोली जाएंगी
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- हमने एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना शुरू की है जिसके माध्यम से लाभार्थी देश में कहीं भी अपने राशन ले सकते हैं। प्रवासी श्रमिक विशेष रूप से योजना से लाभान्वित होंगे। वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों तक उज्जवला योजना का विस्तार किया जाएगा। हम अगले तीन वर्षों में शहर के गैस वितरण नेटवर्क में 100 और जिलों को जोड़ेंगे। जम्मू और कश्मीर में गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी।
- व्यापारिक-जलपोतों पर भारत में ध्वज लगवाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक सब्सिडी (Subsidy) योजना शुरू की जाएगी.
- डिजिटल जनगणना और स्पेश मिशन का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV-CS51 को लॉन्च करेगा। गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) के तहत एक टर्बियूनल बनाया जाएगा, जो कंपनियों के विवादों का जल्द निपटारा करेगा। आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी। - वित्त मंत्री ने भारत के इतिहास में पहली बार डिजिटल जनगणना (Digital Census) कराने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके लिए 3,760 करोड़ रुपये की रकम जारी करने का ऐलान किया है।
- देश भर में फसलों की MSP पर खरीद जारी रहेगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश भर में फसलों की MSP पर खरीद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने MSP को डेढ़ तक बढ़ाने का काम किया है। - लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी (Central University) बनाने का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है। - सरकार 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ विकास वित्त संस्थान गठित करने के लिये विधेयक लाएगी।
- आदिवासियों के लिए खुलेंगे स्कूल, 100 नए सैनिकों स्कूलों का भी ऐलान
देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएगा। लेह में नए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। आदिवासी स्कूलों में एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। - प्रवासी मजदूरों के लिए बनेगा पोर्टल
प्रवासी मजदूरों के लिए देशभर में एक देश-एक राशन योजना शुरू। एक पोर्टल की शुरुआत की जाएगी, जिसमें प्रवासी मजदूरों से जुड़ा डाटा होगा। - नए बजट मे महिलाओं को मिलेगा खास लाभ
- आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना’ का ऐलान, खर्च होंगे 64 हजार करोड़
- कोरोना से निपटने को खर्च होंगे 27 लाख करोड़
- कोरोना वैक्सीन के लिए खर्च होंगे 35000 करोड़
- 6 साल मे खर्च होंगे 61000 करोड़- कोरोना
- 100 देशों को मिलेगा भारतीय कोरोना वैक्सीन का फायदा
- 17 नए ईमर्जन्सी हेल्थ सेंटर
- Infrastructure मे सुधार होगा
- पिछले बजट से 137% ज्यादा होगा स्वस्थ क्षेत्र का बजट – 2.23 लाख करोड़
- 602 क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जाएंगे
- न्यूमोकोकल वैक्सीन (Pneumococcal vaccine ) वर्तमान में केवल 5 राज्यों तक ही सीमित है, जिसे देश भर में लागू किया जाना है। इससे सालाना 50,000 से ज्यादा बच्चों की मौत में कमी आएगी
- पुरानी करो (Cars) को स्क्रैप किया जाएगा। ऑटो सेक्टर के लिए वॉलेंटरी स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान किया है।
- वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ खर्च करेंगे : 10 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
- देश में 7 टेक्स्टाइल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने. ये पार्क तीन साल में तैयार किए जाएंगे. वित्त मंत्री की ओर से डेवलेपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट (DFI) बनाने का ऐलान किया गया, जिसमें तीन साल के भीतर 5 लाख करोड़ रुपये के उधारी प्रोजेक्ट हों
- बंगाल समेत कई चुनावी राज्यों के लिए बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट (1.03 लाख करोड़), इसी में इकॉनोमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरोडिर का ऐलान, केरल में भी 65 हजार करोड़ रुपये के नेशनल हाइवे बनाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता-सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट का ऐलान। असम में अगले तीन साल में हाइवे और इकॉनोमिक कॉरिडोर का ऐलान किया। - 25000 करोड़ बंगाल की सड़कों के लिए किया गया ऐलान
- मेट्रो के विस्तार मे केंद्र करेगी मदद
- रेलवे और मेट्रो के लिए बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा की राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है। कुल 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट रेलवे को दिया गया है। भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए 18 हजार करोड़ रुपये की लागत लगाई जाएगी। अब मेट्रो लाइट को लाने पर जोर दिया जा रहा है। कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया। - पब्लिक बस (Public Bus) के लिए 18000 करोड़
- जल जीवन मिशन लॉन्च : उद्देश्य 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है।
- राज्य और स्वतंत्र बॉडी को दिए जाएंगे दो लाख करोड़
रेलवे, एनएचएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अब कई प्रोजेक्ट को अपने लेवल पर पास करने की ताकत होगी। वित्त मंत्री ने पूजीगंत व्यय के लिए 5 लाख करोड़ से अधिक के बजट का ऐलान किया। ये एलान पिछले बजट से 30 फीसदी अधिक है। इससे अतिरिक्त राज्य और स्वतंत्र बॉडी को दो लाख करोड़ रुपये भी दिए जाएंगे। - बिजली क्षेत्र मे सुधार : ग्राहक बिजली कंपनी कुछ चुन सकेंगे, prepaid मीटर लग सकेंगे ।
- वित्त मंत्री ने कहा कि शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-2026 से 5 वर्षों की अवधि में 1,41,678 करोड़ रूपये का कुल वित्तीय आवंटन किया जाएगा।
- जम्मू-कश्मीर में गैस पाइपलाइन योजना का ऐलान
उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा, अभी तक 8 करोड़ लोगों को ये मदद दी गई। जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जाएगी। - इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को बढ़ावा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74 फीसदी तक FDI हो सकेगी, पहले यहां पर सिर्फ 49 फीसदी तक की ही इजाजत थी। इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का ऐलान किया गया है। - बैंकों के डूबे कर्जो के लिए बजटिय प्रावधान किया गया है। इसके तहत डूबे कर्जों को लेकर मैनेजमेंट कंपनी बनेगी। इसके साथ ही बैंक खाता धारकों के लिए इंश्योरेंस की रकम को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया गया। बैंकों के बंद होने पर ग्राहकों के नुकसान का भुगतान किया जा सकेगा। बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 20 हज़ार का बजटीय प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बैंकों को 20 हज़ार करोड़ रुपये पूंजी देगी।
- One Person Company के लिए बड़ा ऐलान
- सरकारी कंपनियों का निजीकरण होगा तेज, LIC का आएगा IPO
वित्त मंत्री ने नए फाइनेंशियल ईयर में एलआईसी का आईपीओ लाने का भी किया ऐलान। इसके अलावा कई सरकारी कंपनियों के विनिवेश का भी ऐलान किया है। - अगले साल कई PSUs का विनिवेश होगा
अगले साल कई पीएसयू का विनिवेश होगा। विनिवेश के लिए कानून में संशोधन होगा। विनिवेश की प्रक्रिया में तेजी आएगी। कुछ सरकारी कंपनियों को बंद करने के लिए सरकार नीति बनाने जा रही है ताकि इन्हें समय रहते बंद किया जा सके। - किसानों को फसलों पर लागत से डेढ़ गुना ज्यादा कीमत देने का प्रयास
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार की किसानों की आय दोगुना करने की ओर काम कर रही है। निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया कि यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई है। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है, दाल, गेंहू, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। - वित्त वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय बजट बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव
वित्त मंत्री ने कहा कि मार्च 2022 तक हम दूसरे 8500 किमी का ठेका देंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के 11000 किमी को पूर्ण करेंगे, सड़क अवसंरचना को बढ़ाने के लिए आर्थिक कोरिडोर की योजना भी है। - वित्त वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय बजट बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव
वित्त मंत्री ने कहा कि मार्च 2022 तक हम दूसरे 8500 किमी का ठेका देंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के 11000 किमी को पूर्ण करेंगे, सड़क अवसंरचना को बढ़ाने के लिए आर्थिक कोरिडोर की योजना भी है। - कृषि-फिशिंग सेक्टर के लिए ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि स्वामित्व योजना को अब देशभर में लागू किया जाएगा। Agriculture के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया कि पांच फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा। तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए देशभर में एक देश-एक राशन योजना शुरू की गई है। एक पोर्टेल की शुरुआत की जाएगी, जिसमें माइग्रेंट वर्कर से जुड़ा डाटा होगा। - 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी के लिए Manufacturing Sector पर फोकस
5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस रहेगा। आत्मनिर्भर भारत योजना और मेक इन इंडिया जैसी स्कीमों पर फोकस रहेगा।
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