कोलकाता । केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की घोषणा के मुताबिक बंगाल विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। शनिवार को विधानसभा सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है।
बताया गया है कि 27 जनवरी को संक्षिप्त सत्र शुरू होगा जिसमें कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाएगा। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव का समर्थन माकपा और कांग्रेस के विधायक भी कर सकते हैं। बंगाल विधानसभा के इस दो दिवसीय विशेष सत्र में राज्य सरकार केन्द्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर आंदोलनकारी किसानों के मुद्दों पर चर्चा करेगी । विधानसभा स्पीकर बिमान बनर्जी ने उक्त आशय के निर्देश जारी कर दिए हैं।
सत्र के दौरान जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। केन्द्र के कृषि कानूनों के खिलाफ एकजुट होने के लिये प्रस्ताव का मसौदा कांग्रेस और वामदलों को भी भेजा जाएगा। वामदलों और कांग्रेस ने एक जनवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने लेकर विधानसभा का सत्र बुलाने का अनुरोध किया था।
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