भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में कर संग्रहण वाले विभिन्न विभागों की राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी विभाग कर संग्रहण के लिए मिशन मोड में कार्य करें। नागरिकों को जागरूक कर अधिक से अधिक कर संग्रहण किया जाये तथा कर अपवंचन रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई की जाए। कर संग्रहण के लिए राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के अधिकारी मिलकर कार्य करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की चुनौती के बावजूद जी.एस.टी. सहित अन्य करों के संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसके लिए सभी संबंधित विभाग बधाई के पात्र हैं। बैठक में वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा और प्रमुख सचिव मनोज गोविल आदि उपस्थित थे
जीएसटी से 4542 करोड़ रुपये मिलेंगे
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जीएसटी संग्रहण में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य है। राज्यांश के रूप में मध्यप्रदेश को 4542 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिसमें से 3866 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। यह कोरोना संकट काल में बड़ी राहत है।
वैट में इस माह 17 प्रतिशत की वृद्धि
बैठक में बताया गया कि वेट संग्रहण में प्रदेश में जनवरी माह की प्राप्ति गत वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है। आगामी माहों में भी अधिक संग्रहण का अनुमान है।
आबकारी आय में वृद्धि
बताया गया कि प्रदेश की आबकारी आय में भी जनवरी माह में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है। गत वर्ष जनवरी माह में 839 करोड़ की राजस्व प्राप्ति थी, इस वर्ष जनवरी में 928 करोड़ रुपये रही है।
2 प्रतिशत ड्यूटी कम करने से स्टाम्प एवं पंजीयन राजस्व में उछाल
स्टाम्प एवं पंजीयन राजस्व की समीक्षा में पाया गया कि गत दिसम्बर माह में 2 प्रतिशत ड्यूटी कम करने से गत वर्ष की तुलना में 94 प्रतिशत राजस्व वृद्धि हुई। जनवरी माह में 19 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है।
खनिज आय में 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि
खनिज आय में सितम्बर 2020 से अभी तक लगभग 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जनवरी माह में 553 करोड़ रुपये खनिज राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि गत वर्ष जनवरी में 428 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था।
वाहनों की बिक्री कम
बताया गया कि परिवहन राजस्व में जनवरी माह में कमी आई है। इसका एक प्रमुख कारण वाहनों की बिक्री में कमी है। केवल ट्रेक्टर्स की बिक्री बढ़ी है। ट्रेक्टर्स पर पंजीयन शुल्क 01 रुपये तथा रोड टैक्स शून्य है।
नई खनिज खदानों के आवंटन का कार्य तेजी से करें
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में खनिज खदानों के आवंटन का कार्य तेजी से किया जाये। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुविधा के लिए सरकार ऑनलाइन रजिस्ट्री सुविधा पर विचार कर रही है, जिससे जमीन के पंजीयन के लिए नागरिकों को उप-पंजीयक कार्यालय जाना नहीं पड़ेगा।
बकाया का वन टाइम सेटलमेंट करें
मुख्य सचिव बैंस ने कहा कि बकाया जीएसटी की वसूली के लिए वन टाइम सेटलमेंट किया जाये। प्रदेश में सरल समाधान योजना के अंतर्गत 146 करोड़ 53 लाख रुपये के बकाया जीएसटी की वसूली की जा चुकी है। (एजेंसी, हि.स.)
