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जनगणना में समाज का कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

November 16, 2026


लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने कहा कि जनगणना में (In Census) समाज का कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए (No Eligible Person in society should be Left Out) ।


  • उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनगणना के सटीक आंकड़े प्रदेश के समग्र विकास की ठोस कार्ययोजना तैयार करने का आधार बनेंगे। जनगणना में समाज का कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आंकड़ों में छूटने वाला व्यक्ति कई बार सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित रह जाता है। सही और विश्वसनीय डाटा से ही यह तय किया जा सकेगा कि कहां स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है।

    मुख्यमंत्री ने सोमवार को लोक भवन सभागार में जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत स्वगणना एवं घर-घर जनगणना प्रक्रिया का शुभारंभ किया। प्रदेश में 16 से 30 नवंबर तक स्वगणना होगी, जबकि 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना करेंगे। उन्होंने बताया कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश से इस बड़े अभियान की शुरुआत हो रही है। अन्य राज्यों में यह प्रक्रिया फरवरी में शुरू होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्वगणना चलेगी। इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनगणना कर्मी घर-घर जाकर लोगों से 40 महत्वपूर्ण बिंदुओं जिनमें धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, मातृभाषा आदि जैसे बिंदु शामिल हैं उन पर सटीक जानकारी जुटाएंगे।

    सीएम योगी ने अपने पुराने संघर्षों का स्मरण करते हुए कहा कि मुसहर जाति समाज का सबसे विपन्न तबका था, जिसके पास न पक्की झोपड़ी थी और न ही राशन कार्ड। अगर ईमानदारी से पिछली जनगणनाओं में उनका नाम और उनकी विपन्नता दर्ज की गई होती, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही उन्हें लाभ मिलना शुरू हो जाता। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद प्रदेश सरकार ने ऐसे वंचित वर्गों के लिए अलग से योजनाएं बनाकर उन्हें लाभान्वित किया गया है। उन्होंने जनगणना अभियान से जुड़े अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि जब वे किसी परिवार की चौखट पर जाएं, तो स्वयं को एक राष्ट्रीय कार्य के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करें।

    उन्होंने कहा कि अक्सर लोगों में अपनी जानकारी साझा करने को लेकर संकोच या भय होता है। ऐसे में कर्मियों का व्यवहार अत्यंत विनम्र और धैर्यपूर्ण होना चाहिए। उन्हें लोगों को समझाना होगा कि यह जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी और देश के विकास में इसकी अहम भूमिका है। मुख्यमंत्री ने आगाह किया कि एक गलत डाटा देश और प्रदेश की भविष्य की योजनाओं के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक जिलाधिकारी (डीएम) इस अभियान का स्वयं नेतृत्व करेगा और प्रतिदिन आधे घंटे इसकी समीक्षा करेगा।

    उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम और तहसील स्तर तक की दैनिक समीक्षा से अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार के व्यवधान या तकनीकी सहायता के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर 1855 जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से प्रदेश के युवाओं से अपील की कि वे 16 से 30 नवंबर के बीच स्वगणना की सुविधा का उपयोग करें। अपने माता-पिता, बुजुर्गों और पड़ोसियों की ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने में मदद करें। स्वगणना पूरी होने के बाद प्राप्त आईडी सुरक्षित रखें और जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन नंबर 1855 का उपयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन अभियान का नेतृत्व करे, जनप्रतिनिधि जनजागरूकता बढ़ाएं, आम नागरिक सहयोग करें और गणना से जुड़े सभी कार्मिक पूरी सत्यनिष्ठा से काम करें। इससे कोई भी व्यक्ति गणना से छूटेगा नहीं और प्रदेश को आने वाले दशक के विकास के लिए सटीक आंकड़े उपलब्ध होंगे।

    कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद यह देश की आठवीं जनगणना है, जो 2021 में कोरोना महामारी के कारण नहीं हो सकी थी। उन्होंने कहा कि यह केवल एक सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश के विकास की आधारशिला है। सटीक आंकड़ों से शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार की बेहतर योजनाएं बनाई जा सकेंगी। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से जनगणना कर्मियों को सही जानकारी देकर सहयोग करने की अपील की।

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