सरकारी कर्मचारियों को फिर लागू हो सकती है पुरानी पेंशन स्कीम

नई दिल्‍ली। सरकार कर्मचारियों (government employees) के लिए पुरानी पेंशन स्कीम (old pension scheme) एक बार फिर चर्चा में है, क्‍योंकि राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन स्क्रीम लागू किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ में भी सरकारी कर्मचारी को पुरानी पेंशन स्कीम की सौगात दे दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में इसकी घोषणा की।

नई पेंशन योजना को लागू करने का उद्देश्य आने वाले सालों में सरकार के कंधे से पेंशन पेमेंट के का बोझ खत्म करना था. अभी तक राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड सरकार ने पुराने पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है। देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 से बंद कर दी गई और नई राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension System -NPS) लागू की गई।
पुरानी पेंशन योजना लागू होने से आने वाले एक दशक तक सरकार पर वित्तीय बोझ नहीं आने पड़ेगा। उल्टे 1680 करोड़ रुपये सालाना की बचत होगी। यह वह रकम है, जिसे राज्य शासन अंशदायी पेंशन यानी नई पेंशन स्कीम में अपने पास से देती है। नई पेंशन स्कीम 2004 से लागू हुई है। उसके बाद भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों की संख्या तीन लाख से ऊपर बताई जा रही है। ये कर्मचारी 2030-32 के बाद ही रिटायर होंगे। तब सरकार पर उनके देयकों का बोझ पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठन जोर-शोर से पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं।