
नई दिल्ली । मॉनसून सत्र में ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) के खिलाफ कानून (Law) लाने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी दबाव की परवाह न करते हुए ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए कानून बनाया है। इतना ही नहीं उन्होंने इस कानून की सराहना करते हुए ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध के पीछे आत्महत्या और कर्ज के मामलों का हवाला भी दिया। पीएम ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग बुरी नहीं है, लेकिन जुआ बुरा है। इस प्रतिबंध के बाद भी अगर सही तरीके से काम किया जाए तो भारत ऑनलाइन गेमिंग में अपना दबदबा कायम रख सकता है।
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों से बातचीत करते हुए पीएम ने इस प्रतिबंध को एक बड़ा फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि कई ऑनलाइन गेम छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसे में हमें युवाओं के भविष्य की रक्षा करने की जरूरत है। पीएम ने कहा, “हमने एक नया ऑनलाइन गेमिंग कानून पेश किया है… सभी शिक्षकों को अब छात्रों को यह समझाना होगा कि गेमिंग और जुआ अलग-अलग हैं। हमने एक बड़ा फैसला है और कई ताकतें नहीं चाहती थीं कि हम ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाएं, लेकिन हमारी सरकार में युवाओं के भविष्य की रक्षा करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति और इरादा है और वह देश के भविष्य लेकर चिंतित है।”
प्रधानमंत्री ने कहा, “ऐसे कई गेम हैं जिनसे छात्र प्रभावित हुए हैं, पैसे बर्बाद हो रहे थे, यहां तक कि गृहिणियां भी उन्हें आजमाने लगी थीं। नुकसान झेलने वाले लोग आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो रहे थे। यह एक लत की तरह हो गया था जो परिवारों को तबाह कर रहा था क्योंकि लोग इसमें फंस रहे थे।”
पीएम ने कहा कि शिक्षक छात्रों को ऑनलाइन मनी गेम्स के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा, “ऑनलाइन गेमिंग को अब ओलंपिक में भी शामिल किया गया है। उस प्रतिभा का होना अलग बात है लेकिन इसे लत के स्तर तक पहुंचाना कुछ ऐसा है जिससे हर कीमत पर बचा जाना चाहिए।”
आपको बता दें ऑनलाइन गेमिंग विधेयक पिछले महीने संसद की दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लाए गए इस अधिनियम का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देते हुए सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाना था।
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