‘प्रधानमंत्री संसद से भाग गए…’, पश्चिम एशिया संकट पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला

नई दिल्‍ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट पर केंद्र सरकार की चुप्पी और संसद में चर्चा न होने पर तीखा हमला बोला है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस संकट का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर गंभीर रूप से पड़ सकता है, लेकिन सरकार इस पर चर्चा से बच रही है।

राहुल गांधी ने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव से वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। उन्होंने हाल में शेयर बाजार में आई गिरावट का जिक्र करते हुए कहा कि बाजार पहले ही इस संकट के प्रभाव को महसूस कर चुका है।

कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि क्या पश्चिम एशिया का मुद्दा इतना महत्वहीन है कि संसद में इस पर चर्चा ही न हो। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और संभावित आर्थिक असर जैसे मुद्दे सीधे तौर पर जनता से जुड़े हैं और संसद में इन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

अमेरिका से हुई डील पर भी सवाल

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री Narendra Modi पर आरोप लगाया कि अमेरिका के साथ हाल में हुए समझौते ने भारत को कमजोर स्थिति में ला दिया है। उनके मुताबिक यह समझौता किसी मजबूरी या दबाव का नतीजा हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर संसद में इस मुद्दे पर बहस हुई तो सरकार की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

‘प्रधानमंत्री संसद से भाग गए’

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर संसद से बचने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री संसद से भाग गए हैं, अब वे सदन के अंदर नहीं आ पाएंगे, देख लेना।”

इस बीच S. Jaishankar ने संसद के दोनों सदनों में पश्चिम एशिया की स्थिति पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है।

जयशंकर ने बताया कि भारत पश्चिम एशिया के देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है और तनाव कम करने के लिए संवाद व कूटनीति का रास्ता अपनाने का समर्थन करता है।

उन्होंने यह भी कहा कि संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों से करीब 67,000 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है और सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। सरकार के अनुसार ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।