बजट में ग्रामीण और कम लंबाई की सड़कों को मिलेगी प्राथमिकता

• मुख्यमंत्री कार्यालय और लोक निर्माण विभाग ने विधायकों से मांगी जानकारी
• प्रथम अनुपूरक बजट में जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को मिलेगा स्थान

भोपाल। शिवराज सरकार के बजट में प्रदेश में ग्रामीण और कम लंबाई की सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय और लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए तैयारी प्रारंभ कर दी है। विधायकों से उनकी प्राथमिकताएं पूछी गई हैं ताकि प्राथमिकताएं तय की जा सकें। प्रथम अनुपूरक बजट में भी जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को पर्याप्त स्थान दिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अधिक लंबाई के मुख्य मार्ग केंद्र सरकार के आर्थिक सहयोग से बनाए जा रहे हैं। तीन हजार करोड़ रुपये के नए प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दिए हैं। रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर केंद्रीय सड़क निधि से बनाए जा रहे हैं। नए मार्ग भी प्रस्तावित किए गए हैं। वहीं, कम लंबाई की सड़कें राज्य के बजट से प्राथमिकता पर बनाई जाएंगी।

लगभग एक हजार किलोमीटर की 453 सड़कें बनाने के लिए प्रशासकीय स्वीकृतियां दी गई हैं। प्रथम अनुपूरक बजट में इसी तरह सड़कों के प्रस्ताव रखे गए हैं। वहीं, वर्ष 2023-24 के बजट में भी कम लंबाई की ग्रामीण सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें भी वे सड़कें अधिक ली जाएंगी जो गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ती हों। इसके लिए विधायकों से जो प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें सूचीबद्ध किया जा रहा है। विभागीय मंत्री गोपाल भार्गव का कहना है कि प्रदेश के आर्थिक विकास की धुरी ग्रामीण सड़कों को प्राथमिकता से बनाने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी।