MP में बढ़ने वाले हैं वर्तमान और पूर्व MLAs के वेतन-भत्ते… सरकार ने कर ली पूरी तैयारी

भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के विधायकों (MLAs) व पूर्व विधायकों (Former MLAs.) को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि राज्य सरकार ने राज्य के विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़ाने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए सरकार ने पूरे 9 साल बाद एक कमेटी का गठन भी कर दिया है, जिसकी बैठक आगामी 11 नवंबर को होने वाली है। सरकार पूरे 9 साल के बाद विधायकों के वेतन-भत्ते बढ़ाने (Increasing Salaries and Allowances) की तैयारी में है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में विधायक वेतन-भत्ता संशोधन विधेयक ला सकती है, जिसके जरिए विधायकों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी समेत पूर्व विधायकों की पेंशन समेत अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी।

हालांकि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस (Major opposition party Congress) ने सरकार की इस पहल का विरोध किया है। इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा ने कहा, ‘मध्य प्रदेश का बजट इतना ध्वस्त हो गया है कि गेहूं खरीदने के लिए जो 70 हजार करोड़ रुपए चाहिए वह तो हैं नहीं, केंद्र से कह रहे हैं कि आप FCI के माध्यम से खरीद लो और यहां पर विधायकों का वेतन-भत्ता बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि जब तक हालात ठीक नहीं हो, तब तक चाहे विधायक हो या पूर्व विधायक सबको मिलने वाली सुविधाओं और वेतन भत्तों को बढ़ाने पर रोक लगा देनी चाहिए।’

उधर भाजपा विधायक भगवानदास सबनानी ने इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के नेताओं को नौटंकीबाज बताया। उन्होंने कहा, ‘वेतन-भत्ते बढ़ाने के लिए बनी समिति ने हर स्तर पर बातचीत की है और पूरे देश का अध्ययन किया है, कि किस राज्य में क्या स्थिति है, उसके हिसाब से रिपोर्टिंग की है, और अब उसके अनुसार ही जो भी निर्णय होगा, वो सबको मान्य होगा।’

कांग्रेस नेता की मांग पर भाजपा नेता सबनानी कहा, ‘उनको तो कुछ ना कुछ कहना है, उनके विधायक मना कर दें कि हमको जो सुविधाएं मिलेंगी हम नहीं लेंगे। लेकिन वह ऐसा नहीं करेंगे। बहुत नौटंकीबाज हैं, मतलब चाहिए भी और विरोध भी करना है। तो आप मना कर दो, आप साफ कर दो कि हम नहीं लेना चाहते, खत्म हो जाएगी बात, जनता आपका पक्ष भी तो देख ले। खाली दूर ही दूर से अलग-अलग बात करना है।’