शिवराज बोले- मध्य प्रदेश का हर गांव होगा स्मार्ट विलेज, पंचायत की विकास योजना के बारे में चर्चा

मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) पिछले दिनों मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने विभाग द्वारा गांव-गांव में कचरा संग्रहण एवं परिवहन के लिये बनाये गए ‘मोबाइल ऐप’ का लोकार्पण भी किया। चौहान ने कहा है कि प्रदेश की पंचायतों के कार्य की ग्रेडिंग की जायेगी तथा जो पंचायतें अच्छा कार्य कर रही हैं, उन्हें इनाम दिया जाएगा। हर पंचायत की विकास योजना बनाई गई है, उस पर अमल कर ‘स्मार्ट विलेज’ (smart village) बनाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में स्व-सहायता समूहों द्वारा 127 ‘दीदी कैफे’ संचालित किए जा रहे हैं। ये स्वल्पाहार केन्द्रों के रूप में सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। आने वाले समय में वल्लभ भवन, विंध्यांचल, सतपुड़ा आदि स्थानों पर भी दीदी कैफे खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्लास्टिक कचरा निपटान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हो रहा है। गांव-गांव से प्लास्टिक कचरा संग्रहण (plastic waste collection) की व्यवस्था की गई है, जहां से प्लास्टिक कचरा संग्रहण केन्द्रों तक पहुंचेगा और वहीं से इसकी बिक्री होगी। प्रदेश में 28 प्लास्टिक संग्रहण केंद्र खोले जा रहे हैं, जिनका संचालन स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा। प्रदेश में लगभग 9 हजार किलोमीटर सड़कों के निर्माण में वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में हर गांव में ग्राम संगठन बनें। वर्तमान में प्रदेश में 32 हजार 874 ग्राम संगठन हैं। उन्होंने सभी 45 हजार गांवों में ग्राम संगठन बनाने के निर्देश दिये। चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister’s Housing Scheme) में वर्ष 2024 तक सभी को आवास दिए जाने का लक्ष्य है। योजना में प्रदेश को 30 लाख 39 हजार आवास का लक्ष्य मिला है, जिसके विरुद्ध प्रदेश में 29 लाख 78 हजार (97.3 प्रतिशत) आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 22 लाख 65 हजार (74 प्रतिशत) आवास पूर्ण किये जा चुके हैं।