
भोपाल। मध्यप्रदेश में जनजाति विभाग (Tribal Department in Madhya Pradesh) में हो रही शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। प्रक्रिया के दौरान फर्जी प्रमाण-पत्र और अंकसूची (Mark Sheet) मिलने की शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया है। लगातार मिल रही इस तरह की शिकायत के बाद प्रमाण-पत्रों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी जांच कर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद दोबारा प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि जनजाति विभाग में लंबे अरसे के बाद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी।
स्थापना दिवस पर महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान संभव
मप्र के स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को मुख्यमंत्री कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। वित्त विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं।
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