केंद्र सरकार ने GST में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा, महंगे शौक पर लगेगा 40% टैक्स

नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central government) ने जीएसटी व्यवस्था में बड़े बदलाव का प्रस्ताव (Major changes proposed in GST system) रखा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, नए ढांचे में जीएसटी की दो मुख्य दरें होंगी, पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत। इसके अलावा, लक्जरी और हानिकारक वस्तुओं (जैसे शराब, तंबाकू आदि) पर 40 प्रतिशत का विशेष कर लगाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक- वर्तमान 12 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में आने वाली लगभग 99 प्रतिशत वस्तुएं अब पांच प्रतिशत वाले स्लैब में चली जाएंगी। वहीं 28 प्रतिशत वाले स्लैब में आने वाली करीब 90 प्रतिशत वस्तुएं अब 18 प्रतिशत वाले स्लैब में आ जाएंगी। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से टैक्स संरचना सरल होगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार को उम्मीद है कि जीएसटी ढांचे में बड़े बदलाव से लोगों की खपत (खरीदारी और इस्तेमाल) बढ़ेगी, जिससे टैक्स दरों में कमी से होने वाले राजस्व घाटे की भरपाई हो जाएगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार, रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं और आम आदमी के इस्तेमाल वाले सामान पर अब सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। नई व्यवस्था में तंबाकू उत्पादों पर 40 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा, लेकिन टैक्स का कुल बोझ अभी के स्तर- यानी 88 फीसदी पर ही रहेगा। वहीं, पेट्रोलियम उत्पादों को अभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाएगा और उन पर पहले की तरह अलग टैक्स लगेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा की है कि जीएसटी सुधार दिवाली तक लागू कर दिए जाएंगे। इससे कर का बोझ काफी कम हो जाएगा और छोटे उद्योगों को लाभ होगा।घोषणा के तुरंत बाद वित्त मंत्रालय ने कहा कि मंत्रिसमूह के साथ साझा किया गया केंद्र का प्रस्ताव तीन स्तंभों पर आधारित है – संरचनात्मक सुधार, दरों को युक्तिसंगत बनाना और जीवन में आसानी। प्रस्ताव में आम आदमी की वस्तुओं और आकांक्षापूर्ण वस्तुओं पर करों में कटौती शामिल है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ‘अगली पीढ़ी के सुधारों’ और जीएसटी कानूनों में संशोधन के लिए एक कार्यबल के गठन की घोषणा की। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर अपने 103 मिनट के भाषण का बड़ा हिस्सा सेमीकंडक्टर से लेकर उर्वरक तक कई क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित रखा। वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य और अमेरिका की ओर से भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए उच्च टैरिफ के मद्देनजर ये घोषणाएं महत्वपूर्ण हैं।