निगम की सम्पत्तियां भी होंगी फ्री होल्ड, लीज पर तीन माह में पॉलिसी लाएगा शासन

• विधानसभा में विभागीय मंत्री विजयवर्गीय ने दिलाया भरोसा, इंदौर निगम में ही लीज नवीनीकरण, नामांतरण के सैंकड़ों प्रकरण पड़े हैं लम्बित

इंदौर। 2016 में आए शासन के एक आदेश के चलते इंदौर सहित प्रदेशभर के नगरीय निकायों में लीज नवीनीकरण, नामांतरण से लेकर तमाम प्रक्रिया लगभग ठप पड़ी है। कल विधानसभा में इसको लेकर कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावां ने सवाल पूछे जिसके जवाब में नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जल्द ही नई लीज पॉलिसी लाई जा रही है और अगले तीन माह में शासन यह पॉलिसी ला देगा। निगम की सम्पत्तियों को फ्री होल्ड कराने की सुविधा भी मिलेगी। दूसरी तरफ इंदौर निगम में ही सैंकड़ों प्रकरण विगत कई वर्षों से नवीनीकरण, नामांतरण सहित अन्य मामलों के लम्बित पड़े हैं।

शासन ने अपने आदेश में लीज से जुड़े प्रकरणों की मंजूरी के अधिकार नगरीय निकायों को हस्तांतरित करने के बजाय अपने पास ही रखे, जिसका परिणाम यह हुआ कि इंदौर सहित प्रदेशभर के हजारों प्रकरण लम्बित पड़े रहे। अब विधानसभा में दिए गए जवाब के आधार पर उम्मीद है कि लीज से जुड़ी फाइलों का निराकरण हो सकेगा। दरअसल, कई शहरों में पुराने क्षेत्रों में निगमों द्वारा जमीनें लीज पर दी गई है। इनमें से कई की लीज अवधि भी समाप्त हो गई, जिसके चलते उनका नवीनीकरण अटका पड़ा है। यहां तक कि परिवार में यानी पिता की सम्पत्ति बेटे के नाम पर भी हस्तांतरित नहीं हो पा रही है और नामांतरण भी अटके हुए हैं।

दरअसल, इंदौर में ही सुगनीदेवी से लेकर नवरतनबाग और अन्य जमीनों को लेकर जो घोटाले सुर्खियों में रहे उसके चलते शासन ने लीज से जुड़े प्रकरणों को लेकर आदेश जारी किए। इंदौर के साथ-साथ प्रदेश के अन्य नगरीय निकायों में भी लीज की सम्पत्तियों की अवैध रूप से खरीदी-बिक्री और नामांतरण भी हो गए, जिसके कारणशासन को रोक लगाना पड़ी। अब विधानसभा में कल इसी मुद्दे पर बहस हुई, जिसमें कांग्रेस विधायक के सवाल पर विभागीय मंत्री श्री विजयवर्गीय ने जवाब दिया और कहा कि वर्तमान में लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया जटील और कठीन है, जिसे अब आसान किया जाएगा और आवश्यक होने पर लीज नवीनीकरण के नियमों में संशोधन होगा और जरूरत पडऩे पर फ्री होल्ड का लाभ भी लीज सम्पत्तियों के मामले में दिया जाएगा।

भाजपा के ही एक विधायक ने भोपाल का उदाहरण दिया और कहा कि न्यू मार्केट जैसे क्षेत्र में ही लीज को लेकर बड़ी विसंगति है। बाहर की दुकानों की लीज नवीनीकरण 30 साल के लिए, तो अंदर की दुकानों का नवीनीकरण केवल 3साल के लिए दिया जा रहा है। ऐसी विसंगतियां अन्य जगह भी है। इसी तरह एक विधायक ने जबलपुर का उदाहरण देते हुए कहा कि 5 हजार से अधिक परिवार निगम की फ्री लीज होल्ड प्रक्रिया के चलते परेशान हो रहे हैं। अब अगले तीन माह में नई लीज पॉलिसी बनाने का भरोसा सदन में विभागीय मंत्री द्वारा दिलाया गया है।