बाड़मेर/जयपुर । केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने रविवार को कृषि कानूनों को विस्तार से समझाते हुए कहा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कृषि कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने की कोशिश की है। साथ ही कई चीजों पर केंद्र की राय उन्होंने स्पष्ट कर दी है। किसानों को पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी और मंडियां भी कभी बंद नहीं होंगी। तकनीक की वजह से अब किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। इसकी चर्चा भी खूब हो रही है। पहले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता था। अब हमने हर किसान को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाने के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब किसानों को ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेने से मुक्ति मिली है।
विपक्ष पर निशाना साधते हुए चौधरी ने कहा कि किसानों के कंधे पर बंदूक रख वार किए जा रहे हैं। जो लोग किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, वे लोग जब सरकार में रहे तो किसानों के लिए क्या किया, यह किसानों को याद रखना चाहिए। इन लोगों ने अपनी राजनीति के लिए किसानों को समय-समय पर इस्तेमाल किया है। जबकि मोदी सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया और एमएसपी को डेढ़ गुना किया। राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सत्ता में आने के लिए राजस्थान के किसानों से कर्जमाफी का वादा किया था। सरकार में आने के बाद तरह-तरह के बहाने बनाए हैं। ये लोग सिर्फ बड़े किसानों का कर्ज माफ करते हैं। किसान अब कांग्रेस की कलुषित राजनीति को भलीभांति जान गया है।
केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी किसानों के खाते में सीधे 6 हजार रुपये डाल रहे हैं। राहुल गांधी सहित कांग्रेस के लोगों को क्या पता है कि जरूरत के समय 6 हजार रुपये का क्या महत्व होता है। हमारी सरकार ने किसान भाइयों को क्रेडिट कार्ड दिया है। इसके साथ ही किसानों को बिना ब्याज लोन मिल रहा है। किसानों को मोदी सरकार में तुरंत राहत मिल रही है।
कैलाश चौधरी ने कहा कि किसान को फसल बोते समय यह पता चला जाए कि रेट क्या मिलेंगे। यह व्यापारी से पहले ही तय हो जाए। इसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग कहते हैं। वहीं, पहले से तय रेट पर ही व्यापारी को माल खरीदना होगा। लेकिन किसान को लगे कि भाव ज्यादा है तो वह समझौता तोड़ भी सकता है।
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