देश में पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं…संकट पर क्या क्या बोले पेट्रोलियम मंत्री

नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच केंद्रीय संसद में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को संसद में बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की कोई कमी नहीं है. 100 फीसदी सप्लाई है. दिक्कत की कोई बात नहीं है. पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि इजराइल-ईरान संघर्ष के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाली सप्लाई बाधित हुई है, जहां से दुनिया का 20% क्रूड, गैस और एलपीजी गुजरता है. इसके बावजूद, भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित है क्योंकि भारत ने गैर-हॉर्मुज स्रोतों से अपनी निर्भरता बढ़ाकर 70% कर ली है और अब 40 देशों से तेल खरीद रहा है.

पुरी ने LPG की शोर्टेज पर कहा कि पिछले पांच दिनों में एलपीजी उत्पादन में 28% की वृद्धि की गई है. घरेलू आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है और बुकिंग से डिलीवरी का मानक समय अभी भी 2.5 दिन ही बना हुआ है. उन्होंने बताया कि जमाखोरी और घबराहट में की जाने वाली बुकिंग को रोकने के लिए शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण/दुर्गम क्षेत्रों में 45 दिन की न्यूनतम बुकिंग अवधि लागू की गई है. साथ ही, अनधिकृत डायवर्जन को रोकने के लिए OTP (वन टाइम कोड) आधारित डिलीवरी ऑथेंटिकेशन को 50% से बढ़ाकर 90% उपभोक्ताओं तक विस्तारित किया जा रहा है.

घरेलू सप्लाई को प्राथमिकता

पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि 9 मार्च 2026 को जारी प्राकृतिक गैस नियंत्रण आदेश के तहत घरेलू पाइप गैस और सीएनजी को 100% आपूर्ति के साथ प्राथमिकता दी गई है. उद्योगों को 80% और उर्वरक संयंत्रों को 70% आपूर्ति सुनिश्चित की गई है. अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को भी बिना किसी रुकावट के एलपीजी आपूर्ति की प्राथमिकता सूची में रखा गया है.

सरकार उठा रही अतिरिक्त लागत

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वैश्विक कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद, सरकार ने भारतीय उपभोक्ताओं को इससे बचाए रखा है. दिल्ली में उज्ज्वला (PMUY) लाभार्थियों के लिए सिलेंडर की कीमत ₹603 है, जबकि पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में कीमतें बहुत अधिक हैं. सरकार वैश्विक बाजार की अतिरिक्त लागत का एक बड़ा हिस्सा खुद वहन कर रही है. एलपीजी पर दबाव कम करने के लिए उद्योगों और होटल/रेस्टोरेंट क्षेत्र को एक महीने के लिए बायोमास, आरडीएफ पेलेट्स और केरोसिन जैसे वैकल्पिक ईंधन इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है.