इंदौर नगर निगम के घोटाले की सीबीआई जांच हो, सरकार से सवाल पूछने वालों के खिलाफ दर्ज हो जाता है झूठा मुकदमा- उमंग सिंगार

इन्दौर। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंगार ने कहा है कि इंदौर नगर निगम में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि नगर निगम के घोटाले की सीबीआई से जांच कराई जाएं। कांग्रेस के द्वारा संविधान को लेकर अभियान इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि अब सरकार से सवाल पूछने वालों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज हो जाता है।

सिंगार कल यहां पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संविधान में नागरिकों को अपनी बात कहने की जो आजादी दी गई है, वह आजादी आज खतरे में पड़ गई है। सरकार के द्वारा नागरिकों पर रोक टोक लगाई जा रही है। सरकार से सवाल पूछने वालों पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। जनता की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए कोई तैयार नहीं है। सौरभ शर्मा का मामला प्रदेश में चर्चित है। सरकार अब तक यह नहीं बता सकी है कि जंगल में मिला सोना और नगद पैसा किसका था? इस मामले को लेकर मेरे द्वारा जो आरोप लगाया गया था उसमें आगे की लड़ाई लडऩे के लिए मैं तैयार हूं।

अब इस मामले को लेकर जल्द ही न्यायालय में याचिका दायर की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इंदौर नगर निगम में कभी नाले की सफाई का घोटाला सामने आता है तो कभी फर्जी फाइल का घोटाला सामने आता है। एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। इन घोटालों की सीबीआई से जांच क्यों नहीं कराई जाती है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों के अधिकारों पर भाजपा सरकार हर दिन हमला कर रही है। जनता को सरकार द्वारा किए जा रहे इस अत्याचार से बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ अभियान शुरू करने जा रही है। कांग्रेस द्वारा निर्धारित तीन प्रमुख बिंदु सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय हैं।

हमारी मांग है कि जातीय जनगणना कराई जाए। सामाजिक न्याय की नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जातीय संरचना की स्पष्टता आवश्यक है। एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाएं। आरक्षण की सीमा 50त्न से अधिक बढ़ाई जाएं। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा दिया जाए। किसानों के कर्ज माफ कर उन्हें आर्थिक राहत प्रदान की जाए। सभी सामाजिक समूहों को समान राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। लोकतंत्र और समानता की रक्षा संविधान की भावना के अनुसार होनी चाहिए। सिंगार ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार विफल है। न्यायपालिका की साख गिरी रही है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। वर्ष 2021 में कराई जाने वाली जनगणना अब तक नहीं कराई गई है।