नई दिल्ली (New Delhi) । कल से अक्टूबर महीने (October month) की शुरुआत हो जाएगी इसी के साथ कल यानि 1 अक्टूबर से विदेश घूमना (traveling abroad) भी महंगा हो जाएगा. दरअसल, कल से विदेशी टूर पैकेज (foreign tour packages) महंगा (Costly) होने जा रहा है. वहीं, विदेश घूमने के लिए 7 लाख रुपये से ज्यादा के टूर पैकेज पर 20 फीसदी TCS देना होगा. बता दें, अभी 7 लाख से ज्यादा के विदेशी टूर पैकेज पर 5 फीसदी TCS लगता है, जो कल से 20 फीसदी हो जाएगा. RBI के LRS यानि लिब्रलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेशी रेमीटेंस पर भी एक अक्टूबर 2023 से 20 फीसदी TCS देना होगा. पहले ये नियम 1 जुलाई से लागू होने थे लेकिन सरकार ने इसके लिए लोगों को तीन महीने की मोहलत दी और 1 अक्टूबर से नए नियम लागू करने जा रही है.
विदेश घूमना होगा महंगा
विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाले TCS का असर उनलोगों पर ज्यादा होगा जो विदेश घूमने के शौकीन हैं. इसकी मार उन लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ने वाली है जो टूर पैकेज लेकर विदेशों में घूमने जाते रहते हैं. 7 लाख रुपये से महंगे टूर पैकेज पर 20 फीसदी TCS यानि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स देना होगा. बता दें, 7 लाख रुपये से कम के टूर पैकेज पर 5 फीसदी TCS जारी रहेगा. यानि अगर आपका टूर पैकेज 7 लाख से कम है तो आप पर सिर्फ 5 फीसदी TCS लगेगा.
टूर ऑपरेटरों का मानना है कि 20 फीसदी टीसीएस के सरकार के फैसले से टूरिज्म इंडस्ट्री पर असर पड़ सकता है. ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से ओवरसीज टूर पैकेज पर 20 फीसदी टीसीएस को खत्म करने की मांग की है. उनका कहना है कि घरेलू टूर ऑपरेटरों को इसका नुकसान होगा.
इस पर नहीं पड़ेगा असर
इस फैसले का असर विदेशों में मेडिकल या एजुकेशन पर 7 लाख रुपये से ज्यादा किये जाने वाले खर्च पर नहीं पड़ेगा. लेकिन पुराने रिजिम के समान 7 लाख रुपये से ज्यादा के मेडिकल और एजुकेशन खर्च पर 5 फीसदी TCS लगता रहेगा.
विदेशी रेमिटेंस पर ज्यादा टैक्स
RBI के LRS के तहत फिलहाल 7 लाख रुपये से ज्यादा के विदेशी रेमीटेंस पर मौजूदा समय में 5 फीसदी TCS लगता है. लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है. पहले विदेशों में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च को भी इसके दायरे में लाया गया था. लेकिन सरकार ने बैंकों और कार्ड नेटवर्क्स की तरफ से तैयारी में देरी के चलते क्रेडिट कार्ड पर TCS के फैसले को फिलहाल के लिए टाल दिया है.
वित्त मंत्रालय ने दिया ये तर्क
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, डेबिट कार्ड से किया जाने वाला भुगतान LRS में शामिल है लेकिन क्रेडिट कार्ड से विदेशों में किया जाने वाला खर्च इसके दायरे में नहीं आता है. जिसके चलते कई लोग क्रेडिट कार्ड से भुगतान के दौरान इस सीमा को पार कर जाते थे. RBI ने कई बार सरकार को पत्र लिखकर विदेशों में डेबिट और क्रेडिट से किए जाने भुगतान करने में भेदभाव को खत्म करने को कहा था.
