ट्रंप ने विदेशी फंडिंग पर कसा शिकंजा! मार्को रूबियो को सौंपी USAID की जिम्मेदारी

वाशिंगटन। डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के राष्ट्रपति (President) बनने के बाद से ही अमेरिका (America) की यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डिवेलपमेंट (US Agency for International Development.- USAID) पर काफी चर्चा हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अपने पहले भाषण में ही कह दिया था कि वह अमेरिका फर्स्ट (America first) की नीति पर चलेंगे। वह दूसरे देशों की आर्थिक मदद करने के सख्त खिलाफ हैं। ऐसे में एलन मस्क (Elon Musk) तक ने कह दिया कि यह एक आपराधिक संगठन है और इसे बंद कर देना चाहिए। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने इसे बंद करने की जगह इसमें बड़े बदलाव करने की तैयारी कर ली है। सबसे पहले तो इसकी जिम्मेदारी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को दे दी है।

अमेरिकी सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है, लंबे समय से अमेरिका की USAID एजेंसी अपने वास्तविक मिशन से भटक गई है। एजेंसी जो भी फंडिंग कर रही है वह अमेरिका के लिए बेकार है। ऐसे में एजेंसी को रास्ते पर लाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को एजेंसी का कार्यकारी प्रशासक नियुक्त किया है। विदेश मंत्री ने कांग्रेस को भी जानकारी दे दी है कि विदेशी फंडिंग की समीक्षा की जाएगी और एजेंसी का पुनर्संगठन किया जाएगा। सुनिश्चित किया जाएगा कि एजेंसी अमेरिकियों के हित में काम करे और लोगों का टैक्स बेकार ना जाए।

बता दें कि एजेंसी की फंडिंग पहले ही रोक दी गई थी और बहुत सारे कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के करीबी एलन मस्क ने कहा कि हर साल एजेंसी मानवीय सहायता के नाम पर अरबों डॉलर रुपये दूसरे देशों को देती है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इसे बंद कर दिया जाए। बताया जाता है कि एलन मस्क के विभाग डीओआई को एजेंसी की पहुंच देने से इनकार करने के बाद एलन मस्क इस एजेंसी पर भड़क गए। उन्होंने इसे आपराधिक संगठन भी बता दिया।

डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन की मदद पर भी जो बाइडेन प्रशासन की आलोचना करते थे। यूएसएआईडी की स्थापना साल 1961 में की गई थी। पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने यह मानवीय शाखा शुरू की थी। इसका उद्देश्य दुनियाभर में प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों और गरीबी को कम करने के लिए अभियान चलाना था। अमेरिका इन मानवीय कामों के लिए फंडिंग जारी करता था। इस संगठन का काम है लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।