UN में मौत की सजा पर रोक का प्रस्ताव पास, भारत ने किया विरोध

नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में दुनिया भर में मौत की सजा पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित हो गया है.शुक्रवार (13 नवंबर) को हुए मतदान में 133 देशों ने इसके समर्थन में वोट दिया, हालांकि भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया. इस प्रस्ताव में सभी देशों से मृत्युदंड के इस्तेमाल पर रोक लगाने और इसे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने की अपील की गई थी.

जानकारी के मुताबिक दुनिया के 133 देशों ने मौत की सजा पर रोक लगाने का समर्थन किया. वहीं भारत समेत 33 देशों ने विरोध किया. जबकि 16 देश वोटिंग से दूर रहे. हालांकि, विरोध के बावजूद यह प्रस्ताव पास हो गया.

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देशों ने शुक्रवार को मेक्सिको की ओर से पेश किए गए मृत्युदंड पर रोक संबंधी प्रस्ताव पर मतदान किया. मतदान के दौरान 133 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में, 33 देशों ने विरोध में मतदान किया, जबकि 16 देश मतदान से अनुपस्थित रहे.

भारत के अलावा बहरीन, चीन, मिस्र, ईरान, इराक, जापान, कुवैत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और अमेरिका ने भी प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया. यह प्रस्ताव मेक्सिको ने पेश किया था. इसमें सभी देशों से अपील की गई थी कि वो फांसी देने पर रोक लगाएं. इसका मकसद धीरे-धीरे मौत की सजा खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ना था.

भारत ने कहा कि दुनिया में मौत की सजा खत्म करने को लेकर कोई सहमति नहीं है. कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दी जाने वाली फांसी को ‘सरकार की ओर से की गई हत्या’ कहना गलत है. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने कहा कि दुनिया के देशों के बीच मौत की सजा खत्म करने पर कोई सहमति नहीं है. उन्होंने कहा कि हर देश को अपने कानून और सजा तय करने का अधिकार है.

भाविका मंगलानंदन ने कहा ‘अंतरराष्ट्रीय कानून कुछ शर्तों के साथ मौत की सजा देने की इजाजत देता है. भारत में पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही यह सजा दी जाती है. ऐसे में इसे सरकार की ओर से की गई हत्या कहना गलत है’. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग अपनी निजी सोच को अंतरराष्ट्रीय कानून के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं. भारत ने 2016, 2018 और 2024 में भी ऐसे प्रस्तावों का विरोध किया था.

भारत में मौत की सजा कानून का हिस्सा है, लेकिन यह हर अपराध में नहीं दी जाती. सुप्रीम कोर्ट के नियम के मुताबिक, इसे सिर्फ सबसे गंभीर मामलों यानी ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ मामलों में ही दिया जा सकता है. भारत ने संयुक्त राष्ट्र में बताया कि फांसी देने से पहले कई कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है. आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक उसका अपराध साबित न हो जाए. निचली अदालत से मौत की सजा मिलने पर ऊपरी अदालत से उसकी पुष्टि जरूरी होती है. अदालत सजा कम करने की वजहों पर भी विचार करती है.

संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में कहा गया कि 18 साल से कम उम्र में अपराध करने वाले लोगों को मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए. अगर अपराध के समय किसी व्यक्ति की उम्र तय नहीं हो पाती है, तब भी उसे फांसी नहीं दी जानी चाहिए. इसके अलावा गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक रूप से दिव्यांग लोगों और बुजुर्गों को भी मौत की सजा से छूट देने की अपील की गई. प्रस्ताव में देशों से उन अपराधों की संख्या कम करने को भी कहा गया, जिनके लिए फांसी दी जा सकती है.ऐसे नियमों को हटाने की अपील की गई, जिनमें किसी अपराध के लिए मौत की सजा देना अनिवार्य होता है.

प्रस्ताव में कहा गया कि दुनियाभर में मौत की सजा के इस्तेमाल को सीमित करने का रुझान बढ़ने के बावजूद साल 2025 में फांसी दिए जाने की दर्ज घटनाओं में इजाफा हुआ है.इसे लेकर गहरी चिंता जताई गई. प्रस्ताव में सभी देशों से धीरे-धीरे मृत्युदंड के इस्तेमाल को सीमित करने की अपील की गई.