भारत की नजर ASEAN के पावर ग्रिड पर, सिंगापुर तक कॉरिडोर का प्रस्ताव

डेस्क: भारत और सिंगापुर के बीच 2000 मेगावाट बिजली कनेक्शन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं. म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया के रास्ते जुड़ेंगे बिजली नेटवर्क तो दक्षिण-पूर्व एशिया में ऊर्जा कनेक्टिविटी की नई तस्वीर बन सकती है. भारत अब दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी भूमिका सिर्फ व्यापार और रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं रखना चाहता. ऊर्जा कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी भारत बड़ी साझेदारी की संभावनाएं तलाश रहा है. विदेश मंत्रालय ने ASEAN देशों के साथ पावर ग्रिड इंटीग्रेशन को सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया है. भारत के पास बड़े स्तर पर बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क विकसित करने और अलग-अलग ग्रिड को जोड़ने का अनुभव है. इसी अनुभव को ASEAN देशों के साथ साझा करने की पेशकश की जा रही है.

इस पहल को एक बड़ा आधार भारत और सिंगापुर के बीच प्रस्तावित बिजली कनेक्शन से मिल सकता है. अक्टूबर में मनीला में हुई 20वीं ईस्ट एशिया समिट ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भारत ने 2000 मेगावाट क्षमता वाले संभावित क्रॉस-बॉर्डर पावर इंटरकनेक्शन का प्रस्ताव सामने रखा था. इसके तहत मणिपुर के इम्फाल से सिंगापुर तक करीब 3000 किलोमीटर लंबा लैंड-बेस्ड ट्रांसमिशन कॉरिडोर एक विकल्प के तौर पर विचाराधीन है. यह रास्ता म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया से होकर गुजर सकता है.

इस कनेक्शन का मकसद सिर्फ एक देश से दूसरे देश तक बिजली पहुंचाना नहीं है. इससे सीमा पार बिजली कारोबार, स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल और पूरे क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिल सकती है. इस प्रस्ताव को ASEAN के व्यापक ASEAN Power Grid (APG) प्रोजेक्ट से जोड़कर देखा जा रहा है. इसका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के बिजली नेटवर्क को आपस में जोड़ना और क्षेत्रीय स्तर पर बिजली का कारोबार बढ़ाना है. ASEAN का लक्ष्य 2045 तक पूरी तरह एकीकृत क्षेत्रीय पावर ग्रिड तैयार करना है.

भारत इस परियोजना में अपनी विशेषज्ञता के जरिए भूमिका बढ़ाना चाहता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में 22वें ASEAN-India Summit के दौरान ASEAN Power Grid के लिए 400 पेशेवरों को ग्रिड कनेक्टिविटी की ट्रेनिंग देने में भारत के सहयोग की घोषणा की थी. इसके अलावा भारत ने बड़े स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी, बिजली ट्रांसमिशन, ग्रिड मैनेजमेंट और ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में अपना अनुभव साझा करने की पेशकश की है.

इस क्षेत्रीय परियोजना के सामने निवेश की बड़ी चुनौती भी है. ASEAN और एशियाई विकास बैंक के आकलन के मुताबिक, ASEAN Power Grid को विकसित करने के लिए बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब 764 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत होगी. इसके लिए ASEAN ने एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक के साथ मिलकर अक्टूबर 2025 में ASEAN Power Grid Financing Initiative शुरू की थी.

दरअसल, भारत की नजर दक्षिण-पूर्व एशिया के उस ऊर्जा बाजार पर है, जहां बिजली की बढ़ती मांग, स्वच्छ ऊर्जा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भविष्य की बड़ी जरूरत बनने जा रही हैं. भारत के लिए यह अपने बिजली क्षेत्र की तकनीकी क्षमता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने और Act East Policy को नई आर्थिक मजबूती देने का अवसर है.

हालांकि, 3000 किलोमीटर के प्रस्तावित कॉरिडोर को जमीन पर उतारना आसान नहीं होगा. इसके लिए म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया समेत संबंधित देशों के बीच सहमति, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी मानकों और बिजली व्यापार के नियमों पर तालमेल जरूरी होगा. लेकिन अगर यह कनेक्टिविटी साकार होती है तो भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच रिश्तों में ऊर्जा सहयोग एक नया अध्याय जोड़ सकता है.