नई दिल्ली (New Delhi) । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर रही हैं। यह मोदी सरकार (Modi government) के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट (Budget) है। इस बजट में सरकार की ओर से बड़ी घोषणाएं किए जाने की उम्मीद है। हम यहां बजट भाषण के हर अपडेट से आपको पल-पल अवगत कराते रहेंगे…
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरूआत
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरूआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे।
वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत की जाएगी। गोबरधन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी
व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए पैन को लेकर नया एलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आवश्यक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए स्थायी खाता संख्या रखने के लिए पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा।
ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
पीएम आवास योजना पर फंड बढ़ाने का एलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है।
भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। ये तीन अलग-अलग प्रमुख संस्थानों में स्थापित होंगे। कृषि, स्वास्थ्य और शहरी विकास के लिए यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम होगा।
रेलवे को अब तक का सबसे बड़ा आवंटन
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। यह 2013-14 में दिए गए आवंटन से नौ गुना ज्यादा है। खाद्यान्न और बंदरगाहों को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया गया है। 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट, हेलिपैड, वाटर एयरोड्रोम का नवीनीकरण किया जाएगा ताकि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सकता है।
जनजातीय समूहों के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे।
157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
आदिवासी छात्रों के लिए बड़ा एलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले तीन वर्षों में, सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी।
एक लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा।
वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट की 7 प्राथमिकताओं के बारे में बताया
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट की 7 प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरी वृद्धि, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र हैं।
कृषि त्वरक कोष की स्थापना
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए ‘कृषि त्वरक कोष’ की स्थापना की जाएगी।
कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्ट अप में युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाना
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार सृजन को तेज़ गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मज़बूत करने पर केंद्रित है।
