
डेस्क: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने Grok AI से जुड़े अश्लील कंटेंट (Obscene Content) विवाद (Controversy) पर अपनी गलती स्वीकार कर ली है. कंपनी ने भारत सरकार (Indian Goverment) को भरोसा दिया है कि वह भारतीय कानूनों के अनुसार काम करेगी. इसके अलावा कंपनी ने इस मामले में करीब 3,500 पोस्ट ब्लॉक किए हैं और 600 से ज्यादा अकाउंट डिलीट किए हैं. सरकार की सख्ती के बाद X ने कंटेंट मॉडरेशन को और मजबूत करने का वादा किया है. यह कदम ऑनलाइन अश्लीलता और महिलाओं को निशाना बनाए जाने के मामलों पर बढ़ती चिंता के बीच उठाया गया है.
भारत सरकार ने हाल ही में X के AI टूल Grok के जरिए अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट फैलने पर गंभीर चिंता जताई थी. सरकारी एजेंसियों का कहना था कि Grok का इस्तेमाल न सिर्फ फेक प्रोफाइल बनाने में, बल्कि महिलाओं को परेशान करने और उन्हें ऑनलाइन निशाना बनाने में भी हो रहा था. इसमें इमेज एडिटिंग, सिंथेटिक कंटेंट और गलत प्रॉम्प्ट्स के जरिए महिलाओं की तस्वीरों और वीडियो का दुरुपयोग किया जा रहा था. इसी को लेकर सरकार ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी और एक्स से रिपोर्ट मांगी थी.
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस मामले में X ने करीब 3,500 आपत्तिजनक पोस्ट को ब्लॉक किया है. इसके साथ ही 600 से ज्यादा ऐसे अकाउंट्स को प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है, जो अश्लील या गैरकानूनी कंटेंट फैलाने में शामिल पाए गए थे. X ने सरकार को बताया है कि आगे से इस तरह के कंटेंट को रोकने के लिए उसके सिस्टम और मॉनिटरिंग को और मजबूत किया जाएगा. कंपनी का दावा है कि अब ऐसे कंटेंट को ज्यादा तेजी से पहचानकर हटाया जाएगा.
2 जनवरी को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने X को आदेश दिया था कि वह Grok से जुड़े सभी अश्लील, भद्दे और गैरकानूनी कंटेंट को तुरंत हटाए. मंत्रालय ने चेतावनी दी थी कि ऐसा न करने पर IT एक्ट और अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी. X को 72 घंटे के भीतर एक विस्तृत Action Taken Report देने को कहा गया था, जिसमें तकनीकी और प्रशासनिक कदमों की जानकारी देनी थी. 8 जनवरी को X ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसे सरकार ने विस्तार से भरा हुआ लेकिन पर्याप्त नहीं बताया. इसके बाद एक्स को 72 घंटे का समय और दिया गया था.
सूत्रों के मुताबिक, X ने यह भरोसा दिया है कि वह भारतीय नियमों के तहत कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम को और सख्त करेगा. कंपनी ने कहा है कि अब आपत्तिजनक कंटेंट, यूजर्स और अकाउंट्स पर जल्दी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अनिवार्य रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए बेहतर सिस्टम बनाए जाएंगे.
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