नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्र और दिल्ली सरकार की विधायी और कार्यकारी शक्तियों के दायरे से संबंधित कानूनी मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई करेगी। इस मुद्दे पर अब सात सितंबर को सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा।
मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों को सुनने के बाद इसे संविधान पीठ को देने का फैसला लिया। सीजेआई ने कहा कि हम इसे परसों न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सीबी (संविधान पीठ) के समक्ष सूचीबद्ध करेंगे।
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह मामले की तैयारी के लिए कुछ दिन मांगेंगे। न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि संबंधित पीठ सुनवाई का कार्यक्रम तय करेगी।
नई दिल्ली। राजनीतिक दलों द्वारा अपने नाम पर धार्मिक नामों व प्रतीकों का इस्तेमाल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। कोई ने इस मामले में चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। दरअसल, धार्मिक नामों व प्रतीकों का इस्तेमाल करने पर राजनीतक दलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर […]
बरनाला । पंजाब (Punjab) के बरनाला शहर (Barnala City) में किसान अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की नई फिल्म सूर्यवंशी () का विरोध कर रहे हैं. किसानों की ओर से केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे संघर्ष के चलते अक्षय कुमार की फिल्म का विरोध किया जा रहा है. बरनाला में शनिवार को भारतीय […]
पटना । बिहार में (In Bihar) भाजपा से अधिक सीटों पर (On more seats than BJP) जदयू ने बढ़त बनाई (JDU takes Lead) । बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर मतगणना जारी है। मतगणना को लेकर आ रही खबरों में एनडीए बढ़त बनाए हुए है। एनडीए में शामिल भाजपा, जदयू से अधिक सीटों पर चुनाव […]
मुंबई। फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन (Federation of Retail Traders Welfare Association) के अध्यक्ष वीरेन शाह ने कहा कि मुंबई के व्यापारी आगामी चुनावों में महाविकास आघाड़ी सरकार का बहिष्कार (Mumbai traders boycott Mahavikas Aghadi government in upcoming elections) करेंगे। वीरेन शाह ने कहा कि कोरोना काल में व्यापारियों के प्रति महाविकास आघाड़ी के […]