ऑस्कर Awards 2023 में एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की फिल्म RRR के सॉन्ग ‘नाटू नाटू’ ने बेस्ट ऑरिजनल सॉन्ग कैटेगरी (Best Original Song Category) में बाजी मारी है। अब तक कई अवॉर्ड जीत चुके Naatu Naatu सॉन्ग ने इस कैटेगरी में ऑस्कर की ट्रॉफी भारत लाकर इतिहास (History) रच दिया है। नाटू नाटू के अलावा इस कैटेगरी में This Is a Life, Lift Me Up, Hold my Hand और Applause सॉन्ग नॉमिनेट हुए थे। फिल्म RRR के गाने ‘नाटू नाटू’ (‘Natu Natu’) की ऑस्कर में परफॉर्मेंस को स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला। डांस परफॉर्मेंस के दौरान लगातार ऑडिटोरिय में हूटिंग होती रही और जब परफॉर्मेंस खत्म हुई तो सभी ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। दीपिका पादुकोण बतौर प्रिजेंटर स्टेज पर आई थीं और उन्होंने कहा कि अगर आपने आज तक नाटू-नाटू का नाम नहीं सुना है तो आज जान जाएंगे।
2. Adani Group ने समय से पूर्व ही कर दिया 2.65 अरब डॉलर के लोन का भुगतान
गौतम अदाणी (Gautam Adani) के नेतृत्व वाले अदाणी समूह (Adani Group) ने हाल के दिनों में अपने कई कर्जे समय से पहले चुका (prepayment of loan) दिया है। समूह ने रविवार को कहा है कि उसने शेयरों के एवज में लिए गए 2.65 अरब डॉलर के ऋण का समयपूर्व भुगतान (Prepayment of loan of $2.65 billion) कर दिया है। ग्रुप ने बताया कि भुगतान की समयसीमा 31 मार्च, 2023 थी और उसने उससे पहले उसे चुकता कर दिया है। दो दिन पहले ही मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अदाणी समूह अपना कर्ज घटाने के लिए अपने स्वामित्व वाली कंपनी अंबुजा सीमेंट के 4 से 5 फीसदी शेयर बेचकर 450 मिलियन डॉलर जुटाने की तैयारी कर रहा है। साथ ही अदाणी समूह ने यह भी कहा है कि उसके प्रमोटर्स ने अंबुजा सीमेंट के अधिग्रहण में लिए गए 500 मिलियन डॉलर का भी भुगतान कर दिया है। यह भुगतान भी समयपूर्व किया गया है। समूह की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार ऐसा कंपनी में इक्विटी योगदान को बढ़ाने के प्रमोटर्स के वादे को पूरा करने के लिए किया गया है। अदाणी समूह ने बताया है कि अंबुजा और एसीसी के 6.6 अरब डॉलर की कुल अधिग्रहण वैल्यू में समूह के प्रवर्तकों का 2.6 अरब डॉलर का निवेश है।
3. अब अपना शहर बसाएंगे एलन मस्क, सिर्फ इन लोगों को ही मिलेगी रहने की इजाजत
दुनिया (World) के दूसरे सबसे अमीर शख्स एलन मस्क (Elon Musk) ट्विटर को खरीदने के बाद एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, टेस्ला (Tesla) के सीईओ अपना एक अलग शहर बसाने के बारे में सोच रहे हैं. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, एलन मस्क इस शहर को बसाने के लिए टेक्सास में हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण भी कर रहे हैं. अभी करीब 3500 एकड़ जमीन खरीदी भी जा चुकी है. सबसे खास बात ये है कि इस शहर को मस्क अपनी कंपनी के कर्मचारियों के लिए बसाने की तैयारी में हैं. यहां उन्हीं की कंपनी के स्टाफ रहेंगे और काम भी करेंगे. रिपोर्ट के अनुसार, एलन मस्क ने इस शहर का नाम भी फाइनल कर लिया है. वह इसे स्नेलब्रुक नाम देना चाहते हैं. बात अगर इस शहर की लोकेशन की करें तो यह मस्क की कंपनी बोरिंग और स्पेस-X के निर्माणाधीन प्लांट के पास ही है. फिलहाल मस्क की योजना इस शहर में 100 मकान बनाने की है. इस शहर में तमाम सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा.
4. दिल्ली से दोहा जाने वाली इंडिगो फ्लाइट के यात्री की मौत, कराची में इमरजेंसी लैंडिंग
दिल्ली दोहा इंडिगो फ्लाइट (Delhi-Doha IndiGo Flight) में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. एक यात्री की तबीयत खराब होने के बाद इंडिगो एयरलाइन (IndiGo Airline) के एक विमान की पाकिस्तान के कराची हवाईअड्डे पर आपात लैंडिंग की गई. इंडिगो एयरलाइन ने कहा कि यात्री को हवाईअड्डे पर मेडिकल टीम द्वारा मृत घोषित कर दिया गया. बता दें कि यात्री नाइजीरियाई नागरिक है. इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट 6E-1736 का एक यात्री उड़ान के बीच खुद को अस्वस्थ महसूस कर रहा था. इसके बाद फ्लाइट के पायलट ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और मेडिकल इमरजेंसी स्थिति के बारे में जानकारी दी. कराची में सिविल एविएशन अथॉरिटी के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि एक भारतीय एयरलाइन की एक फ्लाइट दिल्ली से दुबई जा रही थी, तभी उड़ान के बीच में एक यात्री की तबीयत खराब हो गई.
5. दिल्ली के विधायकों की हुई चांदी, सैलरी में भयंकर इजाफा, जानें हर माह कितने मिलेंगे
दिल्ली के विधायकों (MLAs of Delhi) के मासिक वेतन में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. अब उन्हें हर महीने बतौर तनख्वाह 90000 रुपए मिलेंगे. इससे पहले दिल्ली के विधायकों को वेतन के रूप में 54000 रुपए मिलते थे. दरअसल, जुलाई 2022 में दिल्ली विधानसभा ने विधायकों और मंत्रियों की सैलरी में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास किया था. इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब दिल्ली सरकार के कानून विभाग ने वेतन बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी किया है.
जब भी किसी फिल्मी अवॉर्ड (film award) या एंटरटेनमेंट जगत में अवॉर्ड की बात होती है तो, सबसे पहले दिमाग में ऑस्कर अवॉर्ड यानी एकेडमी अवॉर्ड्स (academy awards) आता है. ऑस्कर अवॉर्ड मनोरंजन जगत का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है. इस अवॉर्ड में अव्वल दर्ज का सबकुछ होता है. जब इस अवॉर्ड फंक्शन को देखते होंगे तो आपके दिमाग में ये जरूर आता होगा कि विजेताओं और नामांकित लोगों को खूब पैसा मिलता होगा. आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्कर जीतने पर विजेताओं को ट्रॉफी के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है. इनको कैश नहीं एक गिफ्ट बैग दिया जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस बैग में क्या होता है और क्यों बांटा जाता है. ऑस्कर के लिए नामांकित होना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है. लेकिन, शीर्ष पर चेरी लक्ज़री उपहार बैग है जो नामांकित व्यक्तियों को दिया जाता है जो इसे ऑस्कर में बनाते हैं. कोई भी निश्चित रूप से खाली हाथ वापस नहीं जाता है. हर साल, विजेताओं और नामांकित लोगों को हजारों डॉलर मूल्य का गुडी बैग दिया जाता है.
7. इमरान महिला जज को धमकाने के मामले में बुरे फंसे! कोर्ट ने कहा- गिरफ्तार कर 29 मार्च तक पेश करो
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। पाकिस्तान की एक जिला जज ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। PTI चेयरमैन के खिलाफ यह गैर जमानती वारंट एक महिला जज और सीनियर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धमकाने वाली भाषा के इस्तेमाल के लिए जारी किया गया है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए सीनियर सिविल जज राणा मुजाहिद रहिम ने पुलिस को निर्देश दिए कि वे पूर्व पीएम को उनके सामने 29 मार्च से पहले पेश करें। सुनवाई के दौरान जज राणा मुजाहिद ने कहा कि अदालत अगली कार्यवाही में मामले से खारिज किए जाने की मांग करने वाली इमरान खान की याचिका पर दलीलें सुनेगी। बता दें कि इमरान खान ने 20 अगस्त को शहबाज गिल को कथित हिरासत में लेकर टार्चर करने को लेकर पुलिस के साथ-साथ न्यायपालिका की निंदा की थी और घोषणा की थी कि उनकी पार्टी IGP डॉ अकबर नासिर खान, DIG और अतिरिक्त जिला और सत्र जज चेबा चौधरी (Judge Jeba Chaudhary) के खिलाफ खिलाफ मामले दर्ज करेगी।
8. असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए PHD की ज़रूरत नहीं, UGC प्रमुख का ऐलान
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के प्रमुख ने हाल ही में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी (assistant professor jobs) के लिए पीएचडी की अनिवार्यता नहीं है। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक सूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। उस्मानिया विश्वविद्यालय (OU) परिसर में UGC-HRDC भवन का उद्घाटन करते हुए, UGC प्रमुख प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि UGC NET योग्य उम्मीदवार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर भर्ती के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए पीएचडी क्वालिफाई होने की बाध्यता नहीं है। जैसा कि नवीनतम मीडिया रिपोर्ट में यूजीसी प्रमुख के बयान के हवाले दावा किया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए उम्मीदवारों को पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि UGC NET यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की अर्हता योग्यता मानदंड के रूप में स्वीकार की जाएगी। इस संबंध में एक आधिकारिक सूचना अभी तक जारी नहीं की गई है, लेकिन उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए यूजीसी की वेबसाइट या आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल की जांच करते रहें।
9. स्वास्थ्य मंत्री की बैठक में बड़ा फैसला, अब बड़े अस्पताल भी खोल सकेंगे अपना मेडिकल कॉलेज
देश के बड़े अस्पताल (major hospital) भी अब अपना मेडिकल कॉलेज (Medical college) खोल सकेंगे. यह फैसला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया (Health Minister Mansukh Mandaviya) की बैठक में लिया गया है. दरअसल यह बैठक इसी मुद्दे को लेकर की गई थी, जिसमें देशभर के करीब 62 बड़े अस्पतालों ने शिरकत की. मंत्रालय ने एमबीबीएस की सीट (MBBS seat) बढ़ाने और बाहर पढ़ाई करने जाने वाले स्टूडेंट के मद्देनजर यह कदम उठाया है. इसको लेकर मनसुख मांडविया ने देश के प्रतिष्ठित अस्पतालों (reputed hospitals of the country) से अपील की थी कि वे मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में आएं. केंद्र सरकार ने देश के प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को देश में ही मेडिकल एजूकेशन की अतिरिक्त सीटें उपलब्ध कराने की दिशा में भी तैयारियां की हैं. इसके साथ ही देश में मेडिकल एजूकेशन को अफोर्डेबल बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनसे एमबीबीएस और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम शुरू करने का आग्रह किया है. इस कदम का उद्देश्य चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों को रोकना है. स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि उम्मीद है कि निजी अस्पतालों के माध्यम से इस साल लगभग 1,500 अतिरिक्त मेडिकल सीटें उपलब्ध हो जाएंगी.
10. केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा कोरोना के दौरान रोका गया 18 महीने का महंगाई भत्ता
संसद के बजट सत्र (budget session) के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही लोकसभा में केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) और पेंशनभोगियों (pensioners) के 18 महीने के बकाये एरियर का मुद्दा उठा. प्रश्नकाल के दौरान केंद्र सरकार (Central government) से बकाये महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर सवाल पूछा गया. सरकार ने पूछा गया कि कोरोनाकाल के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का 18 महीने का जो महंगाई भत्ता रोका गया है क्या निकट भविष्य में उसे जारी किए जाने की कोई योजना है? इस सवाल पर केंद्र सरकार ने अपनी ओर से सफाई पेश की है. सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि डीए एरियर जारी करने की उसकी कोई योजना नहीं है. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लिखित में जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की तीन किस्तों का एरियर दिए जाने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को जारी किए जाने महंगाई भत्ते को फ्रीज करने का फैसला कोरोना महामारी से पैदा हुए आर्थिक व्यवधान के चलते लिया गया था, जिससे सरकार पर वित्तीय बोझ को कम किया जा सके.
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