नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (Central Government Food Processing Industries) के लिए 10900 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (Production based incentive scheme) (पीएलआई) के तहत दी गई है। इस योजना से करीब ढाई लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। साथ ही देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के जरिये निर्यात में भी बढ़ोतरी हो सकेगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी है। दावा किया जा रहा है कि इस योजना के क्रियान्वयन से उपभोक्ताओं के बीच मूल्य वर्धित उत्पादों की उपलब्धता बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 10900 करोड़ रुपये की राशि के साथ पीएलआई को मंजूरी दी गई है। इस योजना को मंजूर करके सरकार ने देश के किसानों के प्रति अपने समर्पण भाव का प्रदर्शन किया है।
इस साल के बजट में केंद्र सरकार ने एक दर्जन के करीब क्षेत्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) शुरू करने का ऐलान किया था। इनमें से छह क्षेत्रों के लिए पहले ही पीएलआई योजना की घोषणा की जा चुकी है। अब इसी के विस्तार कार्यक्रम के तहत खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए 10900 करोड़ रुपये के लागत वाली पीएलआई योजना को मंजूरी दी गई है।
इस योजना की मंजूरी का ऐलान करते हुए सरकार की ओर से दावा किया गया कि इसके क्रियान्वयन से मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही विदेशी निवेश में बढ़ोतरी होगी और किसानों को अपनी पैदावार की उचित कीमत मिलने के साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। (एजेंसी, हि.स.)
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