देश के 6 राज्यों में बिछेगी 1800 किमी लंबी पाइपलाइन, LPG सप्लाई के लिए सरकार का मास्टरप्लान

नई दिल्ली। तेल क्षेत्र के नियामक ने लगभग सात हजार करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से करीब 1,800 किलोमीटर नई एलपीजी पाइपलाइन बनाने को मंजूरी प्रदान कर दी है। इदेश के 6 राज्यों में बिछेगी 1800 किमी लंबी पाइपलाइन, LPG सप्लाई के लिए सरकार का मास्टरप्लानससे एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क लगभग एक चौथाई बढ़ जाएगा। इससे ईंधन सप्लाई ज्यादा मजबूत होगी और सड़क परिवहन पर उसकी निर्भरता कम होगी। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और गोवा में तीन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एलपीजी पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है।

7 हजार करोड़ रुपये से 1,800 किमी की नई LPG पाइपलाइन
सरकारी कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने वाले इन प्रोजेक्ट्स से पीएनजीआरबी अधिकृत एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क लगभग 7,700 किलोमीटर से बढ़कर करीब 9,500 किलोमीटर हो जाएगा। यह विस्तार ऐसे समय में हो रहा है जब भारत आयातित एलपीजी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। बड़ी मात्रा में सप्लाई तटीय आयात टर्मिनलों पर आती है और फिर देशभर के खपत केंद्रों तक पहुंचाई जाती है। उम्मीद है कि बड़ा पाइपलाइन नेटवर्क देश के अंदर एलपीजी पहुंचाने की क्षमता और विश्वसनीयता में सुधार करेगा।

हाल ही में मंजूर किए गए तीन प्रोजेक्ट्स में 556 किलोमीटर लंबी चेरलापल्ली (तेलंगाना) से नागपुर (महाराष्ट्र) लाइन, 611 किलोमीटर लंबी झांसी (उत्तर प्रदेश) से सितारगंज (उत्तराखंड) पाइपलाइन और 633 किलोमीटर लंबी शिक्रापुर (महाराष्ट्र) से गोवा और हुबली (कर्नाटक) लाइन।लंबी दूरी तक एलपीजी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन परिवहन को ज्यादा सुरक्षित और किफायती माना जाता है। एलपीजी टैंकरों से जुड़े कई गंभीर सड़क हादसों के बाद नियामक सड़क मार्ग से एलपीजी की आवाजाही को खत्म करने पर जोर दे रहा है।