रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिश तेज! 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन से मिलेंगे ट्रंप

नई दिल्ली. अमेरिकी राष्ट्रपति (us President) डोनाल्ड ट्रंप (donald trump) ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह 15 अगस्त (August 15) को अलास्का (Alaska) में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से अलास्का में मुलाकात करेंगे. इस बैठक का उद्देश्य यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए एक शांति समझौते पर बातचीत करना है.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रूथ’ पर इस बात की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की सहित सभी पक्ष तीन साल से चले आ रहे इस संघर्ष को सुलझाने के लिए युद्धविराम समझौते के करीब हैं.

पुतिन और खुद की मुलाकात का ऐलान करते हुए ट्रंप ने लिखा, ‘अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में मेरे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली बहुप्रतीक्षित बैठक अगले शुक्रवार, 15 अगस्त 2025 को, अमेरिका के शानदार राज्य अलास्का में आयोजित होगी. आगे और विवरण साझा किए जाएंगे. इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद!’

ज़मीन की अदला-बदली से होगा समझौता?
इससे पहले शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने संकेत दिया था कि समझौते में कुछ क्षेत्रों की अदला-बदली भी हो सकती है. ट्रंप ने कहा, “बेहतर भविष्य के लिए कुछ क्षेत्रों की अदला-बदली होगी.”

ब्लूमबर्ग न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, इस संभावित समझौते के तहत रूस खेरसॉन और ज़ापोरिज्जिया क्षेत्रों में अपनी सैन्य कार्रवाई रोक देगा. जनवरी में व्हाइट हाउस में लौटने के बाद से ही ट्रंप ने रूस के साथ संबंधों को सुधारने और युद्ध को समाप्त करने की कोशिश की है.

पिछले दिनों पुतिन के रुख से नाराज़ ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर रूस ने युद्ध खत्म करने पर सहमति नहीं दी, तो वे रूस और उसके निर्यात खरीदने वाले देशों पर नई पाबंदियां और टैरिफ लगा देंगे. हालांकि, शुक्रवार शाम तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि ये प्रतिबंध लागू होंगे या नहीं.

भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगा चुके हैं ट्रंप
इसी हफ्ते अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने का ऐलान किया. इस फैसले पर ट्रंप की काफी आलोचना भी हो रही है.

इधर, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने बुधवार (6 अगस्त) को मॉस्को में पुतिन के साथ तीन घंटे की बातचीत की थी, जिसे दोनों पक्षों ने “रचनात्मक” बताया था.