
नई दिल्ली। सरकार (Goverment) ने राष्ट्रपति (President) और राज्यपालों (Governors) पर विधेयकों (Bills) को मंजूरी देने के लिए समय-सीमा थोपने के खिलाफ चेतावनी (Alert) दी है। केंद्र सरकार ने चेताया कि इससे देश में संवैधानिक अराजकता (Constitutional Anarchy) पैदा हो सकती है।
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