मध्य पूर्व में युद्ध के बीच चुनिंदा बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दीं केरल सरकार ने

तिरुवनंतपुरम । मध्य पूर्व में युद्ध के बीच (Amid war in the Middle East) केरल सरकार (Kerala Government) ने चुनिंदा बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दीं (Postponed selected Board Exams) ।

राज्य के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए सोमवार को इस निर्णय की घोषणा की। मंत्री ने कहा कि मध्य पूर्व में व्याप्त युद्ध जैसी स्थितियों के कारण खाड़ी देशों में परीक्षाएं आयोजित करना एक चुनौती बन गया है। खाड़ी देशों के केंद्रों में 5 मार्च को होने वाली माध्यमिक विद्यालय परिवीक्षा प्रमाणपत्र (एसएसएलसी) परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा, 5, 6 और 7 मार्च को होने वाली उच्च माध्यमिक परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। मंत्री ने कहा कि स्थगित परीक्षाओं की संशोधित तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी। सरकार ने खाड़ी देशों और केरल दोनों जगह के छात्रों के बीच बढ़ती चिंता को स्वीकार किया है, जिन्हें डर है कि अशांति के कारण उड़ानों में व्यवधान और स्थानीय प्रतिबंधों के चलते वे परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में असमर्थ हो सकते हैं।

मंत्री ने कहा, “हम समझते हैं कि कुछ छात्र बाहर की परिस्थितियों के कारण अपनी परीक्षाएं छूट जाने को लेकर चिंतित हैं।” उन्होंने पूर्ण समर्थन का आश्वासन देते हुए कहा कि सामान्य शिक्षा विभाग अनिश्चितता के इस दौर में छात्रों के साथ मजबूती से खड़ा है। जो छात्र परीक्षा में शामिल होने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य के माध्यम से सामान्य शिक्षा निदेशक को जल्द से जल्द आवेदन जमा करें। मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक आवेदन की योग्यता के आधार पर जांच की जाएगी और विभाग उचित विचार-विमर्श के बाद प्रभावित छात्रों के हित में निर्णय लेगा। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र का शैक्षणिक भविष्य असाधारण भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण खतरे में न पड़े।

केरल में खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले प्रवासियों की अच्छी खासी आबादी है और हर साल हजारों छात्र वहां के केंद्रों से राज्य बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होते हैं। वर्तमान में, मध्य पूर्व में कक्षा 10 के 633 छात्रों के लिए सात केंद्र हैं। इसके अलावा, कक्षा 12 के लिए भी कई केंद्र हैं। इसलिए, उत्पन्न हुई स्थिति ने छात्रों के हितों की रक्षा के लिए त्वरित प्रशासनिक हस्तक्षेप को प्रेरित किया है। शिक्षा अधिकारियों ने कहा कि वे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और आवश्यकतानुसार आगे के निर्देश जारी करेंगे।