
जबलपुर। जिले में गैस सिलेंडरों की बढ़ती कीमतों और कथित किल्लत के बीच जिला प्रशासन ने अवैध भंडारण और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अधारताल थाना क्षेत्र के महाराजपुर स्थित जगदंबा कॉलोनी में बड़ी कार्रवाई करते हुए 44 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। वही कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का प्लान तैयार कर लिया है। क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जगदंबा कॉलोनी निवासी प्रदीप साहू पिता रूपलाल साहू, उम्र लगभग 50 वर्ष के घर पर बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर अवैध रूप से रखे गए हैं। सूचना मिलते ही दल बल के साथ प्रशासन और पुलिस टीम ने छापेमारी करके गेस के अवैध भंडारण पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान घर से कुल 44 गैस सिलेंडर बरामद किए गए ,जिनमें 8 भरे हुए सिलेंडर, 32 खाली सिलेंडर तथा 4 कमर्शियल सिलेंडर का जखीरा मिला।
रसोई गैस की कालाबाजारी, जमाखोरी न हो : कलेक्टर
कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय की मौजूदगी में आयोजित राजस्व, पुलिस, खाद्य एवं ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों के अधिकारियों तथा गैस वितरक एजेंसियों के संचालकों की संयुक्त बैठक में घरेलू रसोई गैस की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं व्यावसायिक उपयोग को रोकने सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। बैठक में बताया गया कि जिले में रसोई गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर उपभोक्ताओं को घबराने या अतिरिक्त सिलेंडर जमा करने की आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर ने बैठक में मौजूद राजस्व, पुलिस एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों को घरेलू रसोई गैस के व्यावसायिक इस्तेमाल तथा इनकी जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने होटल, रेस्टोरेंट और रसोई गैस एजेंसियों का आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि अनियमितताएं या नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।
कलेक्टर ने अधिकारियों को अनाधिकृत स्थानों पर रसोई गैस सिलेंडर का स्टॉक पाये जाने पर तत्काल जप्त करने तथा एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिये हैं। श्री सिंह ने बैठक के माध्यम से नागरिकों से भी अपील की कि वे जरूरत होने पर ही रसोई गैस रिफिल की बुकिंग करें। जिले में रसोई गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उपभोक्ताओं को तय समय पर रसोई गैस की आपूर्ति किये जाने के निर्देश सभी वितरण एजेंसियों को दिये गये हैं।