नई दिल्ली। लोकसभा ने शुक्रवार को तीन अहम संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट पेश करने की समय सीमा बढ़ा दी। अब यह रिपोर्ट 2026 के मानसूत्र सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन तक पेश की जाएगी। इन विधेयकों में संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025; जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार, 2025 शामिल हैं।
भारतीय जनता पार्टी की सांसद अपराजिता सारंगी ने सदन में इस समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। इन प्रस्तावित संशोधनों में यह प्रावधान भी किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तारी के बाद जेल जाता है, तो वह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री पद पर नहीं रह सकेगा। साथ ही किसी आरोपी नेता को गिरफ्तारी के तीस दिनों के भीतर जमानत लेनी होगा। वरना 31वें दिन उसे पद से हटना होगा और ऐसा न होने पर वह अपने पद के लिए स्वत: अयोग्य हो जाएगा।
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