केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले, DAP खाद नहीं होगी महंगी, जयपुर मेट्रो के फेज-2 को हरी झंडी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में आम आदमी, किसानों और देश के बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर कई अहम मुहर लगी हैं. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकार ने कुल 1 लाख 74 हजार 207 करोड़ रुपये के 5 बड़े प्रोजेक्ट्स को अपनी मंजूरी दे दी है.

किसानों को खाद पर भारी सब्सिडी
सरकार ने आगामी खरीफ फसलों के लिए डीएपी (DAP) और एनकेपीएस (NKPS) जैसे जरूरी उर्वरकों पर सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया है. इस मद में 41,534 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि दुनिया भर में कीमतें भले ही ऊपर-नीचे हों, लेकिन भारत में किसानों को DAP की बोरी पहले की तरह ही महज 1350 रुपये में मिलती रहेगी. लागत का अतिरिक्त बोझ सरकार खुद उठाएगी.

राजस्थान में HPCL रिफाइनरी का रास्ता साफ
औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए सरकार ने एचपीसीएल (HPCL) राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 79,459 करोड़ रुपये का बड़ा फंड स्वीकृत किया है. यह प्रोजेक्ट न सिर्फ राजस्थान की आर्थिक तस्वीर बदलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के हजारों नए अवसर भी पैदा करेगा.

जयपुर मेट्रो के फेज-2 को हरी झंडी
जयपुर शहर में बढ़ती ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म करने के लिए 41 किलोमीटर लंबे जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण (फेज-2) के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है. इस पूरे प्रोजेक्ट पर 13,038 करोड़ रुपये की लागत आएगी. इसके बनने से लाखों दैनिक यात्रियों का सफर बेहद आसान और सुरक्षित हो जाएगा.

कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
भविष्य में बिजली की बढ़ती मांग को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए सरकार ने 1,720 मेगावाट क्षमता वाले ‘कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट’ को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है. इस विशाल जलविद्युत परियोजना पर 26,070 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

कलाई-II हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
देश की ऊर्जा सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत 1,200 मेगावाट के ‘कलाई-II हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट’ पर भी मुहर लगाई गई है, जिसके निर्माण पर 14,106 करोड़ रुपये की लागत आएगी.