दिल्ली सरकार जन समस्याओं के त्वरित और पारदर्शी समाधान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है – मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

नई दिल्ली । मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Chief Minister Rekha Gupta) ने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित और पारदर्शी समाधान के लिए (To quick and transparent resolution of Public Problems) दिल्ली सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है (Delhi Government is fully Committed) । जन सुनवाई के दौरान उन्होंने यह बात कही ।

जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याएं बताईं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रत्येक मामले को गंभीरता और संवेदनशीलता से लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई शुरू करने और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की सार्वजनिक सुनवाई महज औपचारिकता नहीं है, बल्कि लोगों की अपेक्षाओं को समझने और उन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित करने का एक सार्थक तंत्र है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वार्ताओं के दौरान प्राप्त प्रतिक्रिया नीतियों को आकार देने और सरकारी योजनाओं को अधिक जन-केंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने दोहराया कि दिल्ली सरकार नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और पारदर्शी समाधान को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शालीमार बाग निर्वाचन क्षेत्र में कई विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा, “इनमें सड़क उन्नयन, स्वच्छ और निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करना, अटल कैंटीन की स्थापना, आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों का विस्तार, वाटर एटीएम की स्थापना, पार्कों का आधुनिकीकरण और संगठित पार्किंग सुविधाओं का विकास शामिल है।”

उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार का लक्ष्य शालीमार बाग को एक आदर्श निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विकसित करना है, जहां निवासियों को उच्च गुणवत्ता वाली आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए निरंतर निगरानी और समन्वय सुनिश्चित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे और कई जनसमर्थकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। मुख्यमंत्री गुप्ता ने अधिकारियों को लंबित मामलों में तेजी लाने और नागरिकों को समय पर राहत प्रदान करने के निर्देश भी दिए।