बंगाल में ‘लक्ष्मी भंडार योजना’ को लेकर CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा, बोले- 30 लाख लाभार्थी अपात्र

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल (West Bengal) में महिलाओं (Women) को आर्थिक सहायता देने वाली ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना (Lakshmi Bhandar Scheme) को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी (CM Suvendu Adhikari) ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे करीब 30 लाख लोग पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते। मुख्यमंत्री के अनुसार इनमें कई गैर-भारतीय नागरिक हैं, जबकि कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं जिन्हें वोटर लिस्ट से स्थायी रूप से हटाया जा चुका है।

कोलकाता स्थित राज्य सचिवालय नबन्ना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने नई ‘अन्नपूर्णा भंडार’ योजना के आवेदन फॉर्म जारी किए। उन्होंने बताया कि इस नई योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए आवेदन पत्रों का विस्तृत सत्यापन किया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, वर्तमान में ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना के लगभग 2.20 करोड़ लाभार्थी हैं। इनमें से करीब 30 लाख नाम ऐसे बताए जा रहे हैं जो कथित तौर पर फर्जी, मृत या गैर-भारतीय नागरिकों के हैं। सरकार का अनुमान है कि सत्यापन प्रक्रिया के बाद ‘अन्नपूर्णा भंडार’ योजना में लगभग 2 करोड़ वास्तविक लाभार्थी ही शामिल रह जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत आवेदन किया है या SIR से संबंधित ट्रिब्यूनल में वोटर लिस्ट में शामिल होने की अपील की है, वे योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे।

उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र में ‘अन्नपूर्णा भंडार’ योजना लागू करने का वादा किया था। यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना की जगह लेगी। मौजूदा योजना में सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये और SC/ST वर्ग की महिलाओं को 1,700 रुपये प्रति माह दिए जाते थे, जबकि नई योजना में सभी पात्र महिलाओं को 3,000 रुपये मासिक सहायता देने की घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि वोटर सूची से हटाए जा चुके लोग और अपात्र व्यक्ति भी योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसी कारण वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पात्र महिलाओं की पहचान और सत्यापन आवश्यक हो गया है।

उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल का विभाग इस योजना का नोडल विभाग होगा। इसके अलावा मुख्य सचिव, वित्त सचिव, जिला मजिस्ट्रेट, बीडीओ, नगर निगम आयुक्त, गृह विभाग और आधार नामांकन से जुड़े विभाग भी इस प्रक्रिया में शामिल रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि नई योजना लागू होने तक मौजूदा ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना का लाभ जारी रहेगा और किसी भी लाभार्थी की सहायता नहीं रोकी जाएगी। सरकार 1 जून से अगले 90 दिनों तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से नामांकन अभियान चलाएगी। पंचायत क्षेत्रों में अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर फॉर्म भरवाने की व्यवस्था भी की जाएगी।

सीएम शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि उचित सत्यापन नहीं होने के कारण योजना में कुछ पुरुषों के नाम भी लाभार्थियों की सूची में शामिल हो गए थे। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं 2 जून तक सफलतापूर्वक नामांकन करा लेंगी, उन्हें अगली कैबिनेट बैठक के बाद DBT के माध्यम से राशि भेज दी जाएगी।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सोमवार से महिलाओं को राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। वहीं आयुष्मान भारत योजना के कार्ड जुलाई से वितरित किए जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में केंद्र सरकार के साथ 8 जून को समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।