भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) ने कहा कि राज्य में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code.- UCC) लागू किया जाएगा. उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस संबंध में अपने सुझाव एक नए शुरू किए गए खास पोर्टल पर भेजें.
मीडिया को दिए एक बयान में यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनी 6 सदस्यों की एक कमेटी राज्य में UCC लागू करने के मुद्दे पर धार्मिक नेताओं की राय लेगी.
उन्होंने कहा, “आज के समय में धार्मिक, सामाजिक या पारिवारिक मतभेदों की कोई जरूरत नहीं है; अब UCC की ओर बढ़ने की जरूरत है, और मैं जनता से अपील करता हूं कि वे वेबसाइट पर अपने सुझाव साझा करें.”
उन्होंने कहा कि चाहे महिलाओं से जुड़े तलाक के मामले हों, पारिवारिक परंपराएं हों, या अलग-अलग धार्मिक रीति-रिवाज हों, अब उनमें किसी भी तरह के कानूनी और सामाजिक भेदभाव की कोई जरूरत नहीं है.
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों ने पहले ही इस कोड के लिए एक ढांचा अपना लिया है और मध्य प्रदेश भी उन्हीं के नक्शेकदम पर चलेगा।
उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की अगुवाई वाली यह कमेटी इस समय अलग-अलग जिलों का दौरा कर रही है, ताकि सभी समुदायों से जुड़े लोगों से उनकी राय ली जा सके.
CM यादव ने कहा, “अपनी रिपोर्ट तैयार करने के बाद, कमेटी एक ड्राफ़्ट बिल पेश करेगी. राज्य सरकार जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है.”
नागरिकों, सामाजिक समूहों और धार्मिक संगठनों से इस प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “UCC के संबंध में एक वेबसाइट शुरू की गई है. मैं जनता से अपील करता हूँ कि वे अपने सुझाव जरूर साझा करें.”
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